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रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई रक्षा अधिग्रहण परिषद की बैठक, रक्षा खरीद प्रस्तावों को मिली मंजूरी

लेखक: Maroof Ahmed Khan अंतिम अपडेट: 26 सितंबर 2026 👁️ 1 बार पढ़ा गया
प्रकाशक: वॉयस ऑफ क्रांति
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई रक्षा अधिग्रहण परिषद की बैठक, रक्षा खरीद प्रस्तावों को मिली मंजूरी

नौसेना के लिए अरुध्रा रडार की खरीद तथा मरीन गैस टर्बाइन के डिजाइन और विकास के बाद उनकी खरीद के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। अरुध्रा रडार नौसेना के विभिन्न हवाई अड्डों पर वर्तमान एयर रूट सर्विलांस रडार की जगह लेगा। वहीं, मरीन गैस टर्बाइन से युद्धपोतों के प्रपल्शन के लिए विदेशी कंपनियों पर निर्भरता कम होगी।

वायु सेना की युद्धक क्षमता बढ़ाने के लिए लड़ाकू विमानों, परिवहन विमानों और हेलीकॉप्टरों से जुड़े कई प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई है। इसके अलावा, ग्राउंड बेस्ड मल्टी पर्पज जैमर और डिफेंस फोर्सेज सिक्योर एक्सेस कार्ड प्रणाली की खरीद को मंजूरी दी गई है।

रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि 98 प्रतिशत खरीद भारतीय उद्योग से की जाएगी। सीबीआरएन टोही वाहन दूषित क्षेत्रों की पहचान, निगरानी और उन्हें चिह्नित करने में सक्षम होंगे। रासायनिक जैविक रेडियोलॉजिकल और परमाणु हाई मोबिलिटी वाहन चुनौतीपूर्ण इलाकों में सैन्य संचालन और रसद व्यवस्था को मजबूत करेंगे। डिफेंस फोर्सेज सिक्योर एक्सेस कार्ड प्रणाली वर्तमान कागज आधारित पहचान पत्रों, पास और परमिट की जगह रेडियो फ्रीक्वेंसी पहचान आधारित स्मार्ट कार्ड व्यवस्था लागू करेगी।

💡 पृष्ठभूमि (Background)

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई रक्षा अधिग्रहण परिषद की बैठक में नौसेना के लिए अरुध्रा रडार और मरीन गैस टर्बाइन की खरीद के प्रस्ताव को मंजूरी मिली। यह विषय आधुनिक रक्षा तकनीक के आत्मनिर्भर विकास पर केंद्रित है। यह खबर महत्वपूर्ण है क्योंकि अरुध्रा रडार से वर्तमान एयर रूट सर्विलांस रडार की जगह ली जाएगी, जिससे नौसेना की निगरानी क्षमता बढ़ेगी, और मरीन गैस टर्बाइन से विदेशी प्रपल्शन प्रणालियों पर निर्भरता घटेगी। आम जनता पर इसका असर बेहतर सुरक्षा, नौसेना के लिए स्वावलंबन और भविष्य में र

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Maroof Ahmed Khan

Maroof Ahmed Khan वॉयस ऑफ क्रांति के संस्थापक एवं प्रधान संपादक हैं। वे जनसरोकार, निष्पक्ष रिपोर्टिंग और जनता की आवाज़ को प्रमुखता देने के लिए प्रतिबद्ध हैं।