राज्य

रक्षा संपदा महानिदेशालय तथा सामाजिक न्‍याय और अधिकारिता मंत्रालय के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्‍ताक्षर

लेखक: Maroof Ahmed Khan अंतिम अपडेट: 17 नवंबर 2026
प्रकाशक: वॉयस ऑफ क्रांति
रक्षा संपदा महानिदेशालय तथा सामाजिक न्‍याय और अधिकारिता मंत्रालय के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्‍ताक्षर

देश में छावनी बोर्डों में वरिष्‍ठ नागरिकों के कल्‍याण से जुड़ी योजनाओं का विस्‍तार करने के लिए रक्षा संपदा महानिदेशालय तथा सामाजिक न्‍याय और अधिकारिता मंत्रालय ने आज एक समझौता ज्ञापन पर हस्‍ताक्षर किए। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तथा सामाजिक न्‍याय और अधिकारिता मंत्री वीरेन्‍द्र कुमार उपस्थित थे। इस समझौता ज्ञापन का उद्देश्‍य देशभर में छावनी बोर्डों में अटल वयो अभ्‍युदय योजना के अंतर्गत वरिष्‍ठ नागरिकों के कल्‍याण से जुड़ी योजनों के कार्यान्‍वयन के लिए दोनों संस्‍थाओं के बीच सहयोग और समन्‍वय का ढ़ांचा तैयार करना है।

इस अवसर पर श्री कुमार ने कहा कि देश के हर जिले में कम से कम एक वृद्धाश्रम होना चाहिए और मंत्रालय काफी समय से इस दिशा में काम कर रहा है। उन्‍होंने कहा कि आवश्‍यकता के अनुरूप वृद्धाश्रमों की संख्‍या बढाई जा सकती है। श्री कुमार ने कहा कि देश में वरिष्‍ठ नागरिकों की संख्‍या बढ़ रही है और 2036 तक इसके 23 करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है।

💡 पृष्ठभूमि (Background)

रक्षा संपदा महानिदेशालय और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने छावनी बोर्डों में वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। यह कदम अटल वयो अभिवृद्धि योजना के तहत वरिष्ठ नागरिकों को बेहतर सुविधाएँ और सुरक्षा मुहैया कराने का उद्देश्य रखता है। यह खबर महत्वपूर्ण है क्योंकि यह रक्षा और सामाजिक कल्याण के बीच समन्वय को दर्शाती है, जिससे सरकारी योजनाओं का कार्यान्वयन सुगम और प्रभावी हो सकेगा। आम जनता के लिए इसका असर यह होगा कि वरिष्ठ नागरिकों को छावनी बोर्डों पर बेहतर आव

M
Maroof Ahmed Khan

Maroof Ahmed Khan वॉयस ऑफ क्रांति के संस्थापक एवं प्रधान संपादक हैं। वे जनसरोकार, निष्पक्ष रिपोर्टिंग और जनता की आवाज़ को प्रमुखता देने के लिए प्रतिबद्ध हैं।