राष्ट्रीय साधन-सह-मेधा छात्रवृत्ति योजना के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर तक बढ़ी
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रायपुर,1 अक्टूबर 2026
सरकार ने वर्ष 2026-27 के लिए राष्ट्रीय साधन-सह-मेधा छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर इस महीने की 31 तारीख कर दी है। शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि इससे पात्र विद्यार्थियों को राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल पर आवेदन पूरा करने के लिए अतिरिक्त समय मिलेगा और संबंधित अधिकारियों द्वारा समय पर सत्यापन भी सुनिश्चित हो सकेगा।
मंत्रालय ने बताया कि जिन विद्यार्थियों ने पहले ही आवेदन कर दिया है, उन्हें सुनिश्चित करना होगा कि उनके आवेदन का सत्यापन संस्थान नोडल अधिकारी-एल1 द्वारा इस वर्ष 15 नवंबर तक और जिला नोडल अधिकारी-एल2 द्वारा 30 नवंबर तक हो जाए। मंत्रालय के अनुसार, कल तक 88 हजार से अधिक नए और एक लाख 97 हजार से अधिक नवीनीकरण आवेदन जमा किए जा चुके हैं।
इस छात्रवृत्ति योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के मेधावी विद्यार्थियों को सहायता देना और उन्हें कक्षा 8 के बाद भी 12वीं तक शिक्षा जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करना है।
योजना के तहत संबंधित राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सरकारों द्वारा आयोजित चयन परीक्षा में सफल कक्षा 9 के पात्र विद्यार्थियों को हर वर्ष एक लाख नई छात्रवृत्तियां दी जाती हैं। निर्धारित शैक्षणिक मानदंड पूरा करने पर कक्षा 10 से 12 तक छात्रवृत्ति का नवीनीकरण किया जाता है।
राज्य सरकार, सरकारी सहायता प्राप्त और स्थानीय निकायों के स्कूलों में पढ़ने वाले पात्र विद्यार्थियों को हर वर्ष 12 हजार रुपये की छात्रवृत्ति दी जाती है। यह राशि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण-डीबीटी के माध्यम से सीधे उनके बैंक खातों में भेजी जाती है।
चयन परीक्षा में शामिल होने के लिए विद्यार्थियों के कक्षा 7 में कम से कम 55 प्रतिशत अंक या समकक्ष ग्रेड होना आवश्यक है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को इसमें 5 प्रतिशत अंकों की छूट दी गई है। आवेदक के माता-पिता की वार्षिक आय साढ़े तीन लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
💡 पृष्ठभूमि (Background)
राष्ट्रीय साधन‑सह‑मेधा छात्रवृत्ति योजना एक सरकारी पहल है, जो आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों को ट्यूशन, पुस्तकें और अन्य शैक्षणिक खर्चों में सहायता करती है। इस वर्ष की योजना के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई है, जिससे छात्रों को पोर्टल पर आवेदन करने का अतिरिक्त समय मिलेगा। यह कदम महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे अधिक योग्य विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति के लाभ मिल सकेंगे और सत्यापन प्रक्रिया में भी सुधार होगा। आम जनता पर इसका असर यह है कि शिक्षा के क्षेत्र में वित्तीय सहायता बढ़ेगी,