उत्तर प्रदेश सरकार ने बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत रसोइयों के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। सरकार ने उनके मासिक मानदेय को 2000 रुपये से बढ़ाकर 3000 रुपये कर दिया है। इसके साथ ही, रसोइयों को सामाजिक सुरक्षा और स्वास्थ्य लाभ देने के लिए कई योजनाओं से जोड़ा गया है।

इस निर्णय के तहत, रसोइयों को गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए 5 लाख रुपये तक की कैशलेस चिकित्सा सुविधा प्रदान की जाएगी। किसी आकस्मिक दुर्घटना की स्थिति में उन्हें 2 लाख रुपये की आर्थिक सहायता भी मिलेगी। इसके अतिरिक्त, साड़ी और एप्रन के लिए मिलने वाला ड्रेस भत्ता 500 रुपये से दोगुना कर 1000 रुपये कर दिया गया है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर रविवार को पीलीभीत के गांधी प्रेक्षागृह में एक जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में लखनऊ से मुख्यमंत्री के संबोधन का सीधा प्रसारण दिखाया गया। इसी दौरान, जिले के रसोइयों को 5 लाख रुपये तक के कैशलेस इलाज की सुविधा वाले स्वास्थ्य कार्ड वितरित किए गए।

कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री संजय सिंह गंगवार, भाजपा विधायक स्वामी प्रवक्तानंद और जिलाधिकारी ज्ञानेंद्र सिंह सहित कई प्रशासनिक अधिकारी और जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। राज्य मंत्री संजय सिंह गंगवार ने अपने संबोधन में कहा कि सरकार समाज के हर वर्ग के उत्थान के लिए संवेदनशील होकर काम कर रही है।

उन्होंने कहा कि परिषदीय विद्यालयों में सेवाएं दे रहे रसोइयों के मानदेय में वृद्धि और स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित कर सरकार ने अपना वादा पूरा किया है। सरकार के इन फैसलों से प्रदेश भर के रसोइयों को बड़ी राहत मिलेगी।