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RBI ने 5 कंपनियों पर ठोका 27 लाख का जुर्माना, नियम ताक पर रखना पड़ा भारी

लेखक: JKS News Desk अंतिम अपडेट: 6 सितंबर 2026
प्रकाशक: वॉयस ऑफ क्रांति
RBI ने 5 कंपनियों पर ठोका 27 लाख का जुर्माना, नियम ताक पर रखना पड़ा भारी

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने हाल ही में रेगुलेटरी नियमों का पालन नहीं करने पर 5 कंपनियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है.

केंद्रीय बैंक ने अलग-अलग मामलों में इन कंपनियों पर कुल करीब 45 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है.

हालांकि, इस लिस्ट में ट्रांसयूनियन सिबिल, CRIF हाई मार्क क्रेडिट इन्फॉर्मेशन सर्विसेज, इक्विफैक्स क्रेडिट इन्फॉर्मेशन सर्विसेज, सम्मान फिनसर्व और हिंदुजा लीलैंड फाइनेंस शामिल किए गए हैं.

RBI की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक, इस मामले में अलग-अलग नियमों की अनदेखी पाए जाने के कारण ही यह कारवाई की गई है.

इसमें कुछ कंपनियों की ओर से रेगुलेटरी जरूरतों को पूरा करने में कुछ खमियां सामने आई थीं, जिसके बाद ही इस पर मौद्रिक जुर्माना के तौर पर लगाया गया.

किस कंपनी पर कितना जुर्माना लगा?

RBI की इस कारवाई में अलग-अलग कंपनियों पर अलग-अलग रकम का जुर्माना लगाया है.

ट्रांसयूनियन सिबिल पर 26,82,800 रुपये

CRIF हाई मार्क क्रेडिट इन्फॉर्मेशन सर्विसेज पर 6,89,600 रुपये

इक्विफैक्स क्रेडिट इन्फॉर्मेशन सर्विसेज पर 1,19,400 रुपये

सम्मान फिनसर्व पर 4.20 लाख रुपये

हिंदुजा लीलैंड फाइनेंस पर 6.20 लाख रुपये

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क्रेडिट ब्यूरो पर क्यों हुई RBI की कार्रवाई?

RBI के मुताबिक, ट्रांसयूनियन सिबिल, CRIF हाई मार्क और इक्विफैक्स क्रेडिट इंफॉर्मेशन सर्विसेज जैसी ये तीन कंपनियां कुछ शिकायतकर्ताओं को तय समय के भीतर मुआवजा की रकम देने में नाकाम रही थीं.

यही वजह है कि RBI ने इन पर मौद्रिक जुर्माना लगाया है.

बाकी दो कंपनियों से क्या हुई गलती?

RBI

📡 स्रोत: ABP Live Vyapar

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💡 पृष्ठभूमि (Background)

रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया ने हाल ही में पाँच प्रमुख क्रेडिट रिपोर्टिंग कंपनियों पर नियामक नियमों के उल्लंघन के कारण कुल 45 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। यह कार्रवाई वित्तीय डेटा के सही संग्रह और उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए है। इस कदम से यह स्पष्ट होता है कि RBI अपने नियामक ढाँचे को सख्ती से लागू कर रहा है। आम जनता पर इसका असर यह है कि क्रेडिट रिपोर्टिंग में पारदर्शिता बढ़ेगी, जिससे उपभोक्ताओं को सही और समय पर जानकारी मिलेगी, और ऋण लेने के निर्णय अधिक सुरक्षित और सटीक होंगे।

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