रीवा कोर्ट परिसर को मिलेगी स्वच्छ पेयजल की सुविधा, उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने नई जलापूर्ति व्यवस्था का किया लोकार्पण
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5 लाख लीटर क्षमता वाले संपवेल से जुड़ेगा कोर्ट परिसर, बोरवेल के पानी पर निर्भरता घटाने और उपचारित मीठा पानी उपलब्ध कराने की पहल
भोपाल, 24 अक्टूबर 2026। रीवा में नागरिक सुविधाओं के विस्तार और संस्थागत परिसरों में बेहतर पेयजल व्यवस्था सुनिश्चित करने की दिशा में नगर निगम ने महत्वपूर्ण पहल की है। नगर निगम की पेयजल योजना को कोर्ट परिसर में निर्मित लगभग पांच लाख लीटर क्षमता वाले संपवेल से जोड़ दिया गया है। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने इस नई जलापूर्ति व्यवस्था का लोकार्पण किया।

इस व्यवस्था के तहत नगर निगम के ओवरहेड टैंक से पानी पहले कोर्ट परिसर में बने संपवेल तक पहुंचेगा। इसके बाद वहां से परिसर की छतों पर स्थापित पानी की टंकियों में जलापूर्ति की जाएगी। इससे कोर्ट परिसर में स्थित कार्यालयों और यहां आने वाले लोगों को नगर निगम द्वारा उपचारित मीठा पानी उपलब्ध कराने में सुविधा मिलेगी।
बोरवेल पर निर्भरता घटेगी, जलापूर्ति होगी अधिक व्यवस्थित
नई व्यवस्था का उद्देश्य कोर्ट परिसर में पेयजल आपूर्ति को अधिक सुचारु और सुविधाजनक बनाना है। नगर निगम की योजना से जुड़ने के बाद परिसर में बोरवेल के पानी पर निर्भरता कम करने में मदद मिलेगी। लगभग पांच लाख लीटर क्षमता वाला संपवेल जल भंडारण और वितरण व्यवस्था को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल के नेतृत्व में रीवा में सड़क, पेयजल और अन्य बुनियादी सुविधाओं के विस्तार से जुड़े कार्यों को आगे बढ़ाया जा रहा है। कोर्ट परिसर में नगर निगम की जलापूर्ति व्यवस्था का विस्तार भी इसी दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।
नई व्यवस्था से न्यायालय परिसर में कार्यरत अधिकारियों-कर्मचारियों, अधिवक्ताओं और विभिन्न कार्यों से आने वाले नागरिकों को पेयजल सुविधा उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। इससे परिसर की दैनिक जरूरतों के अनुरूप जलापूर्ति को अधिक व्यवस्थित बनाने का मार्ग प्रशस्त होगा।