इंदौर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) की अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की वार्षिक बैठक चल रही है। बैठक में संगठन के अगले तीन साल की कार्ययोजना पर चर्चा की जा रही है। इसके साथ ही संघ के संगठनात्मक ढांचे में बड़े बदलाव की तैयारी भी हो रही है। मंगलवार को बैठक का दूसरा दिन था। इस दौरान संगठन के मौजूदा ढांचे में बदलाव को लेकर मंथन हुआ।

इसमें मालवा प्रांत को खत्म कर इंदौर और उज्जैन के दो अलग-अलग संभाग बनाने की योजना पर चर्चा हुई। इसके अलावा देशभर में संगठनात्मक जिलों की संख्या बढ़ाकर 1600 तक करने की भी तैयारी है। इन बदलावों का उद्देश्य संगठन के कामकाज को अधिक व्यवस्थित करना और उसकी पहुंच बढ़ाना बताया जा रहा है। इसके अलावा संगठन की नई व्यवस्था का मकसद कामकाज को अलग-अलग स्तरों पर बांटना और छोटे से छोटे कस्बे और बस्ती तक संघ की पहुंच बढ़ाना है।

इंदौर के डेली कॉलेज स्थित संत रविदास महाराज सभागार में चल रही अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की वार्षिक बैठक के पांच सत्रों में इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा की गई। दो भागों में बांटकर होगा संचालन मध्यप्रदेश में इस बदलाव की शुरुआत मालवा प्रांत से हो सकती है। अभी संघ के मालवा प्रांत में इंदौर और उज्जैन दोनों क्षेत्र शामिल हैं।

नई व्यवस्था के तहत मालवा प्रांत को दो हिस्सों में बांटने की तैयारी है। इसमें एक संभाग इंदौर और दूसरा उज्जैन के नाम से होगा। इसके बाद मालवा प्रांत का मौजूदा ढांचा खत्म हो जाएगा। यह बदलाव सिर्फ मालवा में नहीं होगा। देशभर के 46 प्रांतों के संगठनात्मक ढांचे में भी बदलाव की तैयारी है। इसके लिए क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति, आबादी और संघ के कामकाज को ध्यान में रखा जाएगा।

प्रांतों की जगह संभागीय व्यवस्था प्रस्तावित बदलाव के तहत प्रांतों की सीमाएं और उनके अंदर आने वाले क्षेत्रों को नए सिरे से तय किया जाएगा। इसके लिए मौजूदा भौगोलिक और प्रशासनिक व्यवस्था को ध्यान में रखा जाएगा। आने वाले समय में संघ में प्रांतों की जगह संभागों को ज्यादा महत्व दिया जा सकता है।

1600 तक हो सकते हैं संगठनात्मक जिले संगठन में बदलाव का सबसे बड़ा असर जिलों की संख्या पर पड़ सकता है। फिलहाल संघ ने देशभर में कामकाज के लिए करीब 800 से 900 जिले बनाए हैं। प्रस्तावित योजना के तहत इनकी संख्या बढ़ाकर 1500 से 1600 तक करने पर विचार किया जा रहा है। यानी जिलों की संख्य