बैठक में ग्राम अरसी, देवलपानी, पटना मोहली, खपराखेड़ा, केरपानी, झमरा और पुटदेही जैसे गांवों में पूर्व की बैठकों में दिए गए जांच प्रकरणों की स्थिति की समीक्षा की गई। इसके आधार पर हितग्राहियों की अंतिम पात्रता व अपात्रता तय करने तथा गांव के बाहर रहने वाले परिसंपत्ति धारकों के संबंध में नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए।

री-वेरिफिकेशन और जानकारी संकलनरू कुछ संदिग्ध व लंबित प्रकरणों में री-वेरिफिकेशन कराने के आदेश भी कलेक्टर श्रीमती पाल द्वारा दिए गए। साथ ही परिसंपत्तियों में अंतर और हितग्राहियों के बैंक खातों से संबंधित सटीक जानकारी 15 दिनों के भीतर संकलित कर भुगतान सुनिश्चित करने के सख्त निर्देश दिए गए।केसली, खमरापठार, आंखीखेड़ा, सर्रा (अरई) और झमरा गांवों में परिसंपत्तियों का भुगतान करने के बाद राजस्व एवं निजी खसरों को वन विभाग के पक्ष में नामांतरित करने की प्रक्रिया को पूरा करने पर जोर दिया गया।बैठक में प्रभावित गांवों के निवासियों के हितों का ध्यान रखते हुए जिला प्रशासन व वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में विस्थापन प्रक्रिया को पारदर्शी एवं समयबद्ध तरीके से पूरा करने के स्पष्ट निर्देश दिए गए।