संयुक्त फोरम ने कहा—आरोप पर नहीं, सबूत और कानून के आधार पर हो कार्रवाई

भोपाल। शोषित समाज एवं अल्पसंख्यक संयुक्त फोरम द्वारा प्रेस वार्ता आयोजित कर सामाजिक भेदभाव, हेट स्पीच, मॉब लिंचिंग और अन्याय के मुद्दों पर चिंता व्यक्त की गई। फोरम ने कहा कि किसी भी व्यक्ति पर आरोप लगना अपराध सिद्ध होने के बराबर नहीं है। जांच, सबूत और न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही कानून के अनुसार निर्णय होना चाहिए।

वक्ताओं ने कहा कि भीड़ को कानून अपने हाथ में लेने की अनुमति नहीं दी जा सकती। उन्होंने अफवाह के बजाय तथ्य, भीड़ के बजाय कानून और नफरत के बजाय न्याय को प्राथमिकता देने की बात कही।

फादर अनिल मार्टिन ने कहा कि समाज में किसी भी प्रकार के भेदभाव, नफरत और हिंसा को बढ़ावा नहीं मिलना चाहिए। सभी नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करते हुए कानून के अनुसार न्याय सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है।

फोरम ने बहुजन, अल्पसंख्यक और ओबीसी समाज के संवैधानिक एवं मौलिक अधिकारों के संरक्षण की मांग करते हुए कहा कि सभी नागरिकों के साथ समानता और न्याय सुनिश्चित करना जरूरी है।

इस अवसर पर फादर अनिल मार्टिन, अरविंद दागी, डॉक्टर पुष्पेंद्र, राजीव अली, अभिमान सुन्नबाने सहित अन्य प्रतिनिधि उपस्थित रहे।