कहा: गरीब और जरूरतमंद तक योजनाओं का अधिकतम लाभ पहुंचाना ही हो उपलब्धि का पैमाना अगस्त 02, ऊना (हिमाचल प्रदेश): सांसद अनुराग ठाकुर ने आज ऊना में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की बैठक की अध्यक्षता करते हुए केंद्र प्रायोजित विभिन्न विकास योजनाओं की गहन समीक्षा की।

उन्होंने अधिकारियों से कहा कि वे अपने विभाग, प्रदेश और आमजन के प्रति जवाबदेही की भावना के साथ कार्य करें तथा योजनाओं का अधिकतम लाभ गरीब एवं जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाना अपनी प्राथमिकता बनाएं।

उन्होंने अधिकारियों को अपने-अपने कार्यों के लिए स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करने, समयसीमा तय करने तथा नियमित रूप से प्रगति का आकलन करने पर जोर दिया।

जिला परिषद सम्मेलन कक्ष में आयोजित बैठक में सांसद ने केंद्र प्रायोजित योजनाओं के साथ-साथ ऊना में केंद्र की सहायता से क्रियान्वित की जा रही महत्वपूर्ण परियोजनाओं की प्रगति की भी समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को उपलब्ध धनराशि का समयबद्ध एवं प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि उपलब्ध संसाधनों का सदुपयोग करते हुए योजनाओं का लाभ समय पर पात्र लोगों तक पहुंचाया जाना चाहिए। सांसद ने एमपी लैड के तहत स्वीकृत एवं लंबित कार्यों की स्थिति की जानकारी लेते हुए संबंधित अधिकारियों को इन्हें प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने के निर्देश दिए।

उन्होंने खंड विकास अधिकारियों को अगले 45 दिनों में, 15 अक्तूबर तक, लंबित कार्य पूर्ण करवाकर इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा। सांसद ने कृषि, बागवानी, कृषि विपणन तथा पंचायती राज विभागों को पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों के साथ समन्वय स्थापित कर पंचायतवार जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि केंद्र एवं प्रदेश सरकार की विभिन्न योजनाओं की पात्रता, लाभ और आवेदन प्रक्रिया की जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाई जाए, ताकि पात्र लोग योजनाओं का लाभ उठा सकें। अवैध खनन पर प्रभावी नियंत्रण के लिए सांसद ने संबंधित विभागों को निगरानी एवं कार्रवाई व्यवस्था को और मजबूत करने के निर्देश दिए।

उन्होंने निगरानी के लिए ड्रोन सहित आधुनिक तकनीक के अधिकाधिक उपयोग पर जोर दिया, ताकि संवेदनशील क्षेत्रों में प्रभावी निगरानी सुनिश्चित की जा सके। सड़क परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए सांसद ने परियोजनाओं के अलाइनमेंट पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए।

उन्होंने सड़क निर्माण में भविष्य की आवश्यकताओं, यातायात एवं स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए तकनीकी पहलुओं की समुचित समीक्षा करने को कहा। मलाहत में निर्माणाधीन पीजीआई सेटेलाइट सेंटर की प्रगति की समीक्षा के दौरान सांसद ने परियोजना में हो रही देरी पर नाराजगी जताई।

उन्होंने संबंधित एजेंसी एवं पीजीआई प्रबंधन से कार्य की प्रगति और देरी के कारणों की जानकारी ली तथा परियोजना को समयबद्ध तरीके से पूरा करने पर जोर दिया। संबंधित एजेंसी ने परियोजना को दिसंबर 2026 तक पूर्ण कर हैंडओवर करने का आश्वासन दिया।

सांसद ने हरोली क्षेत्र में विकसित किए जा रहे बल्क ड्रग पार्क की प्रगति का भी जायजा लिया।

इसके अलावा बीहड़ू से लाठियानी फोरलेन परियोजना, मलाहत में निर्माणाधीन पीजीआई सेटेलाइट सेंटर तथा जीतपुर बेहड़ी में प्रस्तावित आईजी एथेनॉल प्लांट सहित ऊना में केंद्र की सहायता से क्रियान्वित एवं प्रस्तावित प्रमुख परियोजनाओं की प्रगति की जानकारी ली।

सांसद ने स्वास्थ्य विभाग को शिक्षण संस्थानों के साथ समन्वय कर टीबी एवं एचआईवी/एड्स जैसे रोगों के प्रति विद्यार्थियों में जागरूकता बढ़ाने के लिए कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश दिए। उन्होंने सहारा योजना के लाभार्थियों की संख्या तथा योजना के तहत निर्धारित पात्रता एवं शर्तों का विस्तृत ब्यौरा भी मांगा।

झुग्गी-झोपड़ी क्षेत्रों में उपलब्ध शौचालय सुविधाओं की स्थिति की समीक्षा करते हुए उन्होंने संबंधित विभाग से आबादी के अनुपात में उपलब्ध एवं निर्मित शौचालयों का विवरण प्रस्तुत करने को कहा, ताकि वास्तविक स्थिति का आकलन किया जा सके।

सांसद ने जिले में स्मार्ट मीटर लगाने की प्रगति की जानकारी लेते हुए कहा कि जहां स्मार्ट मीटर स्थापित किए जा चुके हैं, वहां लोगों को इसकी कार्यप्रणाली एवं लाभों की जानकारी देकर जनविश्वास बढ़ाने के प्रयास किए जाएं।

उन्होंने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को लेकर लोगों की प्रतिक्रिया तथा योजना के क्रियान्वयन में सामने आ रही व्यावहारिक कठिनाइयों की जानकारी भी संबंधित विभाग से मांगी।

बैठक में पूर्व मंत्री वीरेंद्र कंवर, चिंतपूर्णी के पूर्व विधायक बलवीर चौधरी और जिला परिषद अध्यक्ष पवन लम्बरदार सहित अन्य सदस्यों ने विभिन्न विकासात्मक विषयों से जुड़े महत्वपूर्ण सुझाव रखे तथा अपने क्षेत्रों की आवश्यकताओं को समिति के समक्ष रखा।

अतिरिक्त उपायुक्त ईशांत जसवाल ने सांसद द्वारा दिए गए निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने का आश्वासन दिया। उन्होंने संबंधित विभागों के साथ समन्वय स्थापित कर विकास कार्यों को निर्धारित समयसीमा के भीतर पूरा करने के लिए आवश्यक कदम उठाने की बात कही।

पुलिस अधीक्षक सचिन हिरेमठ ने जिले में अवैध खनन की रोकथाम के लिए किए जा रहे प्रयासों एवं कार्रवाई की जानकारी दी। इस अवसर पर विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी तथा समिति के गैर-सरकारी एवं सरकारी सदस्य उपस्थित रहे।