Marking : Lead All सरकारी आईटीआई में छात्रावास-सोलर पैनल, भूमि दान पर नामकरण का प्रस्ताव महिला आईटीआई में पीपीपी मोड पर छात्रावास, सभी सरकारी आईटीआई में सोलर पैनल लगाने का निर्णय। भूमि दान करने वालों के नाम पर संस्थान के नामकरण का प्रस्ताव।

19 अगस्त , पटना (पटना, बिहार) : युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग-सह-श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग की प्रशिक्षण शाखा की समीक्षात्मक बैठक मंगलवार को मंत्री अरुण शंकर प्रसाद की अध्यक्षता में हुई।

बैठक में सरकारी आईटीआई की प्रशिक्षण व्यवस्था, आधारभूत संरचना, छात्राओं की सुविधाओं और युवाओं को रोजगारपरक कौशल उपलब्ध कराने से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में विभाग के सचिव डॉ. कौशल किशोर, निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण रंजीत कुमार सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

महिला आईटीआई में पीपीपी मोड पर बनेंगे छात्रावास जिन जिलों के महिला आईटीआई में छात्रावास की सुविधा उपलब्ध नहीं है, वहां पीपीपी मोड पर छात्रावास निर्माण के लिए निविदा आमंत्रित करने का निर्णय लिया गया। इसके साथ ही महिला आईटीआई में छात्राओं की सुविधा के लिए सेनेटरी नैपकिन वेंडिंग मशीन लगाने का निर्देश दिया गया।

मंत्री ने कहा कि छात्रावास की सुविधा उपलब्ध होने से दूर-दराज के क्षेत्रों से आने वाली छात्राओं को तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त करने में सुविधा होगी। सभी सरकारी आईटीआई में लगेंगे सोलर पैनल राज्य के सभी सरकारी आईटीआई में सोलर पैनल लगाने के प्रस्ताव पर भी सहमति बनी।

इससे संस्थानों की बिजली पर निर्भरता कम करने के साथ ऊर्जा खर्च में कमी लाने में मदद मिलेगी। भूमि दान करने वालों के नाम पर आईटीआई का नामकरण जिन सरकारी आईटीआई के पास अपना भवन नहीं है, उनके लिए आम लोगों से भूमि दान लेने को लेकर विज्ञापन जारी करने पर सहमति बनी।

बैठक में यह प्रस्ताव भी रखा गया कि आईटीआई के निर्माण के लिए भूमि दान करने वाले व्यक्ति के पूर्वजों के नाम पर संबंधित संस्थान का नामकरण करने का अवसर दिया जा सके। कौशल विश्वविद्यालय के लिए भूमि अधिग्रहण

बैठक में जननायक कर्पूरी ठाकुर कौशल विश्वविद्यालय के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू करने के लिए अधियाचना भेजने पर भी सहमति बनी। इसके अलावा सभी नोडल आईटीआई में नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम (NAPS) को सक्रिय करने तथा संस्थानों के पूर्व छात्रों को जोड़ने के लिए एल्युमिनाई एसोसिएशन गठित करने पर जोर दिया गया।

बैठक में निष्क्रिय सहायक लेखा पदाधिकारी के पद को समाप्त करने, सरकारी आईटीआई में आवश्यकता के अनुसार अनुसेवक और सफाई कर्मियों की संख्या बढ़ाने तथा निजी आईटीआई की निगरानी के लिए धावा दल गठित करने का निर्णय लिया गया। विश्वकर्मा योजना के विस्तार के लिए प्रस्ताव तैयार करने पर भी सहमति बनी।

मंत्री अरुण शंकर प्रसाद ने अधिकारियों को सभी स्वीकृत कार्यों को समयबद्ध तरीके से पूरा करने तथा प्रशिक्षण व्यवस्था और संस्थानों की आधारभूत सुविधाओं को बेहतर बनाने के निर्देश दिए। इस स्टोरी फोल्डर में : फोटो Caption :महिला आईटीआई में पीपीपी मोड पर छात्रावास, सभी सरकारी आईटीआई में सोलर पैनल लगाने का निर्णय।

भूमि दान करने वालों के नाम पर संस्थान के नामकरण का प्रस्ताव।