सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, ये राज्य भी आज जारी कर देगा वेतन और पेंशन
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बैंक कर्मचारियों की 28 सितंबर से तीन-दिवसीय हड़ताल को देखते हुए अरुणाचल प्रदेश की सरकार ने बड़ा फैसला लिया है.
सरकार ने सितंबर महीने की सैलरी और पेंशन समय से पहले ही दिए जाने की जानकारी दी है.
संयुक्त सचिव (बजट) इकार बिरची की ओर से गुरुवार को जारी एक आदेश के अनुसार, सरकार ने नियमित कर्मचारियों के मासिक वेतन, आकस्मिक, अस्थायी और संविदा कर्मचारियों के मेहनताने के अलावा पेंशन और सेवानिवृत्ति लाभों के भुगतान के लिए 25 सितंबर को राशि आहरित करने को मंजूरी दे दी है.
आने वाले दिनों में वीकेंड और हड़ताल के चलते बैंक लगातार 5 दिन तक बंद रह सकते हैं.
ऐसे में बैंक बंद होने के कारण सरकारी कर्मचारियों की सैलरी और बुजुर्गों की पेंशन न अटके इसलिए सरकार ने 25 सितंबर को ही सबको एडवांस पैसा देने का फैसला किया है.
चूंकि पैसा तय समय से 5 दिन पहले मिल रहा है इसलिए अगर किसी कर्मचारी के वेतन में कोई कटौती या जोड़-घटाव बाकी रह जाएगा, तो उसे अगले महीने अक्टूबर की सैलरी में एडजस्ट कर लिया जाएगा.
केंद्रीय कर्मचारियों की भी आज आ जाएगी सैलरी
वित्त मंत्रालय के तहत आने वाले महालेखा नियंत्रक (Controller General of Accounts - CGA) द्वारा जारी कार्यालय ज्ञापन (Office Memorandum) के मुताबिक, सभी केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की सितंबर 2026 की सैलरी और पेंशन आज यानी 25 सितंबर 2026 को ही उनके बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दी जाएगी.
क्यों हड़ताल पर जा रहे बैंक कर्मचारी?
यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस (UFBU) के बैनर तले 28 से 30 सितंबर 2026 को बुलाई गई गई इस हड़ताल के पीछे कई कारण हैं:-
5- डे वर्किंग वीक- अभी बैंकों में रविवार के अलावा दूसरे और चौथे शनिवार को छुट्टी रहती है.
बैंक कर्मचारियों की मांग है कि उन्हें भी भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) और एलआईसी (LIC) की तरह हर शनिवार को पूरी छुट्टी मिले.
मार्च 2024 के वेतन समझौते में इस पर सहमति बनी थी, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से कोई मंजूरी नहीं मिलने
📡 स्रोत: ABP Live Vyapar
💡 पृष्ठभूमि (Background)
इस खबर में बताया गया है कि अरुणाचल प्रदेश सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के वेतन और पेंशन को सितंबर महीने के लिए समय से पहले ही जारी करने का निर्णय लिया है। यह कदम बैंक कर्मचारियों की 28 सितंबर से शुरू हुई तीन‑दिन की हड़ताल के मद्देनजर लिया गया है। सरकार ने इस निर्णय को बजट विभाग के संयुक्त सचिव इकार बिरची के आदेश के तहत लागू किया है। यह खबर महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे कर्मचारियों को आर्थिक राहत मिलेगी और हड़ताल के दबाव को कम किया जा सकेगा। आम जनता पर इसका असर यह हो सकता है कि सरकारी सेवाएँ सुचारू र