गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही (GPM) जिले की ग्राम पंचायत परासी के तत्कालीन पंचायत सचिव ओंकार सिंह मरावी को सरकारी धन के उपयोग में लापरवाही और वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशों का पालन नहीं करने पर निलंबित कर दिया गया है।

जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने वित्तीय अनियमितता और काम के प्रति लापरवाही पाए जाने पर यह कार्रवाई की है। परासी गांव में पूर्व माध्यमिक शाला भवन निर्माण के लिए जिला खनिज न्यास (DMFT) से राशि मंजूर की गई थी। स्वीकृत राशि की पहली किश्त के रूप में 40 प्रतिशत यानी 7 लाख 96 हजार रुपये जारी किए गए थे।

राशि निकाल ली गई, लेकिन इसके अनुसार निर्माण कार्य पूरा नहीं कराया गया। निरीक्षण में सिर्फ 1.86 लाख का काम मिला ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के उप अभियंता और अनुविभागीय अधिकारी (SDO) के निरीक्षण में मौके पर सिर्फ 1 लाख 86 हजार 436 रुपये का काम पाया गया।

इस हिसाब से 6 लाख 9 हजार 564 रुपये के बराबर का काम मौके पर नहीं मिला। 3.04 लाख की वसूली बाकी मामले में पूर्व सरपंच कुसुमलता मरावी और तत्कालीन सचिव ओंकार सिंह मरावी से 3 लाख 4 हजार 782 रुपये की सरकारी राशि की वसूली की जानी है। 13 अगस्त 2026 को तत्कालीन सचिव को पत्र जारी कर राशि जमा करने के निर्देश दिए गए थे। 31 अगस्त तक जमा नहीं की राशि इसके बावजूद 31 अगस्त को जनपद पंचायत सीईओ की ओर से भेजी गई रिपोर्ट में सामने आया कि ओंकार सिंह मरावी ने अब तक निर्धारित राशि जमा नहीं की है।

इसे सरकारी निर्देशों की अनदेखी माना गया। पंचायत सेवा नियमों के तहत कार्रवाई सरकारी राशि के दुरुपयोग और वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशों का पालन नहीं करने को छत्तीसगढ़ पंचायत सेवा (आचरण) नियम, 1998 के नियम 3(1) का उल्लंघन माना गया।

इसके आधार पर पंचायत सेवा (अनुशासन तथा अपील) नियम, 1999 के नियम 4 के तहत जिला पंचायत सीईओ ने ओंकार सिंह मरावी को निलंबित कर दिया। निलंबन अवधि में मरवाही जनपद रहेगा मुख्यालय निलंबन अवधि के दौरान ओंकार सिंह मरावी का मुख्यालय जनपद पंचायत मरवाही कार्यालय निर्धारित किया गया है।