सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी स्कूलों में लड़कियों के लिए स्वच्छता सुविधाओं की कमी से जुड़ी जनहित याचिका को उस पीठ के पास भेजने का निर्देश दिया है, जिसने पहले मासिक धर्म स्वास्थ्य को मौलिक अधिकार माना था।