अक्तूबर 31, शिमला (हिमाचल प्रदेश): सरकार ने ‘विकसित भारत’ के लिए बैंकिंग पर एक उच्च-स्तरीय समिति का गठन किया है। इसका उद्देश्य देश के बैंकिंग क्षेत्र की समीक्षा करना और ‘विकसित भारत 2047’ के विजन के अनुरूप सुधारों की सिफारिश करना है। वित्त मंत्रालय ने बताया कि यह समिति भारतीय बैंकिंग क्षेत्र को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी, वित्तीय रूप से समावेशी और मजबूत बनाने के लिए संरचनात्मक, संस्थागत, नियामक और विधायी सुधारों का सुझाव देगी।

पूर्व केंद्रीय सतर्कता आयुक्त सुरेश एन. पटेल इस समिति की अध्यक्षता करेंगे। इस समिति का कार्यकाल छह महीने का होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने इस साल अपने बजट भाषण में इस समिति के गठन की घोषणा की थी। समिति मौजूदा बैंकिंग कार्य प्रणालियों और विवेकपूर्ण मानदंडों का आकलन करेगी।यह क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और सहकारी बैंकों सहित बैंकों को नियंत्रित करने वाले मौजूदा नियामक और कानूनी ढांचे की भी समीक्षा करेगी।