सार्वजनिक परिसंपत्तियों के बेहतर प्रबंधन और सतत विकास पर देहरादून में अंतरराष्ट्रीय कार्यशाला शुरू
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कार्यशाला में भारत सहित एशिया और अफ्रीका के विभिन्न देशों के सरकारी अधिकारी और अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञ कर रहे हैं प्रतिभाग।
19 नवंबर 2026, देहरादून: उत्तराखण्ड में आधारभूत संरचनाओं और सार्वजनिक परिसंपत्तियों के प्रभावी एवं सतत प्रबंधन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से देहरादून में तीन दिवसीय अंतरराष्ट्रीय कार्यशाला शुरू हो गई है। सेतु आयोग की ओर से आयोजित यह कार्यशाला 21 नवंबर तक चलेगी। इसमें भारत के विभिन्न राज्यों के साथ एशिया और अफ्रीका के कई देशों के सरकारी अधिकारी और अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञ भाग ले रहे हैं।
कार्यशाला का शुभारंभ प्रमुख सचिव नियोजन डॉ. आर. मीनाक्षी सुंदरम ने किया। उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड के आर्थिक विकास, बेहतर कनेक्टिविटी, पर्यटन को बढ़ावा देने और आम लोगों तक सार्वजनिक सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित करने में आधारभूत संरचनाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने बताया कि वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट में करीब 18 हजार 153 करोड़ रुपये का पूंजीगत परिव्यय रखा गया है।
डॉ. सुंदरम ने कहा कि अब केवल नई परिसंपत्तियों का निर्माण ही नहीं, बल्कि उनके दीर्घकालिक रखरखाव और संरक्षण पर भी ध्यान देना जरूरी है। इसके लिए प्रभावी परिसंपत्ति प्रबंधन से सरकारी निवेश का बेहतर उपयोग किया जा सकता है और रखरखाव की लागत कम की जा सकती है।
उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड की पर्वतीय भौगोलिक परिस्थितियों और भूस्खलन, बाढ़, अत्यधिक वर्षा तथा भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाओं को देखते हुए अवसंरचना प्रबंधन में आपदा जोखिम आकलन और जलवायु अनुकूलता को शामिल करना आवश्यक है।
कार्यशाला में वर्ष 2025 में तैयार की गई छह परिसंपत्ति प्रबंधन कार्ययोजनाओं के क्रियान्वयन, व्यावहारिक चुनौतियों और आवश्यक संस्थागत व्यवस्थाओं पर चर्चा की जा रही है। साथ ही विभिन्न देशों के प्रतिनिधि सार्वजनिक परिसंपत्तियों के बेहतर प्रबंधन के लिए अपने अनुभव साझा कर रहे हैं।
कार्यशाला में नेपाल, श्रीलंका, भूटान, केन्या और घाना के प्रतिनिधियों सहित अपर सचिव आशीष श्रीवास्तव, अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. मनोज कुमार पंत और डॉ. डेनियल प्लॉट्ज ने प्रतिभाग किया।
संलग्न- फोटो
💡 पृष्ठभूमि (Background)
यह कार्यशाला सार्वजनिक परिसंपत्तियों के बेहतर प्रबंधन और सतत विकास पर केंद्रित है, जिसका उद्देश्य आधारभूत संरचनाओं की दक्षता बढ़ाना और दीर्घकालिक आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करना है। यह खबर महत्वपूर्ण है क्योंकि यह भारत को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सहयोग और नवीनतम प्रबंधन तकनीकों से जोड़ती है, जिससे देश की सार्वजनिक सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार हो सकता है। आम जनता पर इसका असर सकारात्मक होगा: बेहतर प्रबंधन से सार्वजनिक परियोजनाओं का समय पर पूरा होना, लागत में कमी और संसाधनों का कुशल उपयोग संभव होगा, जिस