ईरान ने सोमवार को संकेत दिया कि हालांकि उसे सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान के नेतृत्व वाले 'मक्का समझौते' में शामिल होने का निमंत्रण नहीं मिला है, लेकिन क्षेत्रीय सुरक्षा मुद्दों पर बातचीत के प्रस्ताव ज़रूर दिए गए हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बक़ाई ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बातें कहीं।

उन्होंने कहा हमें मक्का समझौते में शामिल होने का निमंत्रण नहीं मिला है, लेकिन इन देशों के साथ क्षेत्रीय सुरक्षा पर बातचीत के प्रस्ताव ज़रूर आए हैं।

मक्का रक्षा समझौते पर 7 अगस्त को मक्का में सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ़ ने हस्ताक्षर किए थे। इसका मकसद तीनों देशों के बीच रक्षा सहयोग और सामूहिक प्रतिरोध (deterrence) को मज़बूत करना है।

समिट के बयान के अनुसार, तीनों में से किसी भी देश पर सशस्त्र हमला होने पर उसे तीनों देशों पर हमला माना जाएगा।

इसे भी पढ़ें: US Sanctions के बीच Iran की बड़ी धमकी, Middle East में तनाव बढ़ा तो होंगे 'गंभीर परिणाम' हालांकि इस समझौते में ऑपरेशन या सैन्य प्रतिबद्धताओं का विस्तार से ज़िक्र नहीं है, लेकिन यह बेहतर रक्षा सहयोग के लिए एक ढांचा तैयार करता है और क्षेत्र व उसके बाहर शांति, स्थिरता और सुरक्षा को अपने व्यापक लक्ष्यों के तौर पर पहचानता है।

यह समझौता पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और संघर्षों के बीच हुआ, जहां यह क्षेत्र कई सुरक्षा चुनौतियों और बढ़ती भू-राजनीतिक अनिश्चितता का सामना कर रहा है।

साथ ही अगस्त में पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब के बीच हाल ही में बने त्रिपक्षीय रक्षा समझौते पर बात करते हुए बाक़ाई ने कहा था कि यह समझौता क्षेत्रीय सोच में एक बुनियादी बदलाव का संकेत है, जो यह साबित करता है कि मध्य-पूर्व के देशों को यह एहसास हो गया है कि "सुरक्षा कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे झूठे सुरक्षा दलालों से खरीदा जा सके।