जंतर-मंतर पर आरक्षण और UGC के नए नियमों को लेकर जनरल कैटेगरी के लोगों के प्रदर्शन के बीच बरेली के भाजपा नेता और पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष संजय सिंह की एक सोशल मीडिया पोस्ट ने आरक्षण की बहस को और गरमा दिया है। संजय सिंह ने अपनी पोस्ट में आरक्षण खत्म करने के बजाय आबादी के अनुपात में हिस्सेदारी देने की पैरवी की है।

उन्होंने OBC और SC/ST वर्ग से ‘जागने’ की अपील भी की है। 21 अगस्त को दिल्ली के जंतर-मंतर पर बड़ी संख्या में जनरल कैटेगरी के लोग जाति आधारित आरक्षण व्यवस्था और UGC Equity Regulations 2026 के खिलाफ जुटे थे। प्रदर्शनकारियों की मांग थी कि आरक्षण और सरकारी सहायता का आधार जाति के बजाय आर्थिक स्थिति को बनाया जाए।

प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में भी लिया था। संजय सिंह ने पोस्ट में क्या लिखा भाजपा नेता संजय सिंह ने फेसबुक पोस्ट में लिखा कि आरक्षण खत्म करने की जरूरत नहीं है। सभी वर्गों को उनकी संख्या के अनुपात में आरक्षण दिया जाना चाहिए।

उन्होंने उदाहरण देते हुए लिखा कि अगर 100 सीट हैं तो चारों कैटेगरी को उनकी संख्या के अनुपात में सीटें बांट दी जाएं। संजय सिंह ने दावा किया कि OBC की आबादी करीब 60 प्रतिशत है, लेकिन उन्हें उनकी आबादी के अनुपात में आरक्षण नहीं मिल रहा।

उन्होंने EWS आरक्षण का जिक्र करते हुए कहा कि कई परीक्षाओं के परिणामों में EWS वर्ग के अभ्यर्थी कम कटऑफ पर भी नौकरी हासिल कर रहे हैं। आरक्षण का विरोध करने वाले भी 50% आरक्षण ले रहे संजय सिंह ने अपनी पोस्ट में लिखा कि आरक्षण का विरोध करने वाले लोग भी कुल आरक्षण व्यवस्था का बड़ा हिस्सा ले रहे हैं।

उन्होंने EWS के 10 प्रतिशत आरक्षण और अन्य सीटों का जिक्र करते हुए सवाल उठाया कि जिस वर्ग की आबादी कम है, उसे इतनी हिस्सेदारी कैसे मिल रही है।

पोस्ट के आखिर में उन्होंने OBC और SC/ST वर्ग को संबोधित करते हुए लिखा- ‘जागो OBC जागो, SC/ST’ और ‘जिसकी जितनी संख्या, उतनी उसकी हिस्सेदारी।’ पोस्ट के बाद आरक्षण पर फिर बहस संजय सिंह की पोस्ट ऐसे समय आई है, जब आरक्षण को लेकर दिल्ली से लेकर लखनऊ और सोशल मीडिया तक बहस तेज है।

जंतर-मंतर पर हुए प्रदर्शन में UGC के नए नियमों के साथ जाति आधारित आरक्षण में बदलाव और आर्थिक आधार को प्राथमिकता देने की मांग उठी। प्रदर्शनकारियों ने SC, ST और OBC से जुड़ी नीतियों में बदलाव और क्रीमी लेयर व्यवस्था लागू करने की मांग भी रखी।

BJP नेता का रुख चर्चा में संजय सिंह की राजनीतिक पृष्ठभूमि भी इस पोस्ट को चर्चा में ला रही है। वह बरेली के पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष रहे हैं। 2017 में प्रदेश में भाजपा सरकार बनने के बाद उन्होंने भाजपा का दामन थामा था। बाद में उन्हें उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग का सदस्य भी बनाया गया।

आरक्षण का मुद्दा लंबे समय से राजनीतिक रूप से संवेदनशील रहा है। ऐसे में भाजपा नेता की ओर से OBC और SC/ST की आबादी के अनुपात में हिस्सेदारी की मांग किए जाने को लेकर राजनीतिक और सामाजिक बहस तेज होने के आसार हैं।