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SEM कोर्ट में हुई सौरव दास-रांका की पेशी, बोले, 'मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि...'

लेखक: JKS News Desk अंतिम अपडेट: 19 नवंबर 2026
प्रकाशक: वॉयस ऑफ क्रांति
SEM कोर्ट में हुई सौरव दास-रांका की पेशी, बोले, 'मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि...'

13 अक्टूबर को जंतर-मंतर पर प्रतिबंध के बावजूद विरोध प्रदर्शन करने के मामले में सशर्त जमानत पर बाहर आए CJP नेता सौरव दास और आशुतोष रांका की एक बार फिर विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट (SEM) के सामने पेशी हुई है.

उन्हें अपनी जमानत और उससे जुड़े दस्तावेजों का सत्यापन (वेरिफिकेशन) कराना था. 13 अक्टूबर के विरोध प्रदर्शन के सिलसिले में जब उन्हें न्यायिक हिरासत से रिहा किया गया था, तब उन पर यह शर्त लगाई गई थी.

दोनों नेताओं को इससे पहले 23 अक्टूबर को SEM और सहायक पुलिस आयुक्त (ACP) ऋतु राज के सामने पेश किया गया था.

यह तिहाड़ जेल से उनकी रिहाई के दो दिन बाद की बात है, जहां वे सात दिन तक न्यायिक हिरासत में रहे थे.

उन्हें 17 नवंबर को अपनी जमानत और उससे जुड़े दस्तावेजों के सत्यापन के लिए फिर से आने का निर्देश दिया गया था.

सौरव ने नहीं बताया था पता

समाचार एजेंसी पीटीआई की खबर के अनुसार,पिछली सुनवाई के दौरान, दास से दिल्ली में उनके मौजूदा पते का कोई ऐसा दस्तावेज देने को कहा गया था जिसकी पुष्टि की जा सके, क्योंकि वे पहले ऐसा कोई सबूत नहीं दे पाए थे. 21 अक्टूबर को अपनी रिहाई के समय, दोनों नेताओं ने SEM के सामने निजी मुचलके और जमानत बॉन्ड भरे थे.

साथ ही, उन्होंने लिखित में यह भरोसा दिलाया था कि जब तक जंतर-मंतर को विरोध प्रदर्शन के लिए 'डीनोटिफाइड' (अधिसूचना से बाहर) रखा गया है, तब तक वे वहां किसी विरोध प्रदर्शन का आह्वान नहीं करेंगे.

उन्होंने यह भी वादा किया था कि वे ऐसी कोई गतिविधि नहीं करेंगे जिससे सार्वजनिक शांति भंग हो.

पेशी पर बोले सौरव दास

पेशी के बाद कॉकरोच जनता पार्टी के सौरव दास ने कहा, इस सुनवाई का मुख्य उद्देश्य दिल्ली में मेरे वर्तमान निवास स्थान की पुष्टि करना था.

यह सबको पता है कि पुलिस को पहले से ही मालूम है कि मैं कहां रहता हूं. फिर भी, पिछले एक महीने से उनका यही कहना था कि वे इसकी पुष्टि नहीं कर पा रहे हैं. हम आज इस पुष्टि की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए यहां आए थे.

सौरव ने कहा कि मु

📡 स्रोत: ABP Live

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💡 पृष्ठभूमि (Background)

सौरव दास और आशुतोष रांका, जो जंतर-मंतर पर 13 अक्टूबर को प्रतिबंधित विरोध प्रदर्शन के दौरान जमानत पर रिहा हुए थे, को विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट (SEM) के सामने पेशी करानी पड़ी। यह पेशी उनकी जमानत और उससे जुड़े दस्तावेजों के सत्यापन के लिए अनिवार्य है। इस घटना से यह स्पष्ट होता है कि भले ही वे जमानत पर हों, उनके कार्यों की कानूनी जाँच जारी है। यह खबर महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सार्वजनिक असंतोष के प्रति न्याय व्यवस्था की सख्त निगरानी दर्शाती है। आम जनता के लिए यह संकेत देता है कि राजनीतिक विरोध के बाव

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कानून के प्रति सम्मान और संवाद की शक्ति को पहचानना समाज की प्रगति का मूल आधार है। जब भी किसी विवाद या असहमति का सामना हो, तो शांतिपूर्ण वार्ता, मध्यस्थता या न्यायिक मार्ग अपनाना सबसे बेहतर विकल्प है। हिंसा या अवैध प्रदर्शन से न केवल स्वयं की प्रतिष्ठा धूमिल होती है, बल्कि समाज में असुरक्षा भी बढ़ती है। आइए हम सभी मिलकर सहिष्णुता और सहकारिता के मूल्यों को अपनाएँ, ताकि एक समृद्ध और सुरक्षित समाज का निर्माण हो सके।

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