कलेक्टर रुचिका चौहान ने तैयारियों को लेकर अधिकारियों को दिए दिशा-निर्देश

ग्वालियर। सेवा-संकल्प अभियान के तहत 2 से 10 अक्टूबर 2026 तक जिले के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न जनजागरूकता एवं सामाजिक सरोकारों से जुड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। अभियान के दौरान स्वच्छता, वृक्षारोपण, योग एवं ध्यान, साइबर सुरक्षा, सड़क सुरक्षा, नशामुक्ति, वोकल फॉर लोकल, वीरगाथा एवं सैनिक सम्मान, शासकीय योजनाओं के प्रति जागरूकता तथा अनाथालय एवं वृद्धाश्रमों के भ्रमण जैसे कार्यक्रम होंगे।

कलेक्टर रुचिका चौहान ने अभियान की तैयारियों को लेकर विभागीय अधिकारियों की बैठक लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। शहरी क्षेत्र के कार्यक्रमों के लिए नगर निगम आयुक्त अभिषेक चौधरी और ग्रामीण क्षेत्र के कार्यक्रमों के लिए जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सोजान सिंह रावत को नोडल अधिकारी बनाया गया है।

अभियान के तहत 2 अक्टूबर को शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। नगरीय क्षेत्र के साथ जिले की सभी जनपद पंचायतों में स्वच्छता संबंधी गतिविधियां होंगी। इसी दिन वन विभाग के माध्यम से जिलेभर में वृहद वृक्षारोपण भी किया जाएगा।

3 अक्टूबर को आयुष एवं संस्कृति विभाग के माध्यम से योग और ध्यान सत्र आयोजित होंगे। 4 अक्टूबर को पुलिस विभाग द्वारा साइबर सुरक्षा को लेकर जागरूकता कार्यक्रम किए जाएंगे। 5 अक्टूबर को पुलिस एवं परिवहन विभाग के माध्यम से सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।

6 अक्टूबर को पुलिस, सामाजिक न्याय एवं शिक्षा विभाग के माध्यम से शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में नशामुक्ति अभियान चलाया जाएगा। 8 अक्टूबर को उद्योग विभाग द्वारा वोकल फॉर लोकल की थीम पर कार्यक्रम होंगे। इसी दिन पुलिस एवं सैनिक कल्याण बोर्ड के माध्यम से वीरगाथा एवं सैनिक सम्मान कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा।

9 अक्टूबर को नगरीय निकाय, ग्रामीण विकास एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा शासकीय योजनाओं और कार्यक्रमों के प्रति जनजागरूकता अभियान चलाया जाएगा। 10 अक्टूबर को सामाजिक न्याय एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा जिले में संचालित अनाथालयों एवं आश्रमों का भ्रमण किया जाएगा। इस दौरान वहां रह रहे वृद्धजनों से भेंट करने के साथ उनके स्वास्थ्य का परीक्षण भी किया जाएगा।

कलेक्टर रुचिका चौहान ने सभी विभागीय अधिकारियों को कार्यक्रमों का व्यवस्थित और गरिमापूर्ण आयोजन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि आयोजनों में क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों, सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों और गणमान्य नागरिकों की सहभागिता भी सुनिश्चित की जाए।