शहडोल- जिले में स्वामित्व अधिकार अभियान ने हासिल किया शत-प्रतिशत लक्ष्य, ग्रामीणों को मिली रजिस्ट्रियां
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शहडोल जिले में स्वामित्व अधिकार योजना के तहत ग्रामीण परिवारों को उनकी आवासीय भूमि का कानूनी अधिकार प्रदान करते हुए जिले ने शत-प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त करने की महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। अभियान के अंतर्गत ग्राम छतवई और गोपालपुर सहित विभिन्न ग्रामों में पात्र हितग्राहियों को आवासीय भूमि की निःशुल्क रजिस्ट्रियां वितरित की गईं। ग्राम गोपालपुर में सभी पात्र हितग्राहियों को रजिस्ट्री प्रदान कर वितरण कार्य शत-प्रतिशत पूर्ण कर लिया गया।
स्वामित्व अधिकार योजना के माध्यम से वर्षों से अपने मकानों में निवास कर रहे ग्रामीण परिवारों को अब उनकी संपत्ति का वैधानिक दस्तावेज प्राप्त हो गया है। इससे न केवल संपत्ति पर उनका कानूनी अधिकार सुनिश्चित हुआ है, बल्कि भविष्य में भूमि संबंधी विवादों से भी राहत मिलेगी।
रजिस्ट्री मिलने के बाद ग्रामीणों के लिए शासन की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करना और अधिक आसान हो गया है। संपत्ति के दस्तावेज उपलब्ध होने से पात्र हितग्राही विभिन्न आवास, वित्तीय एवं ग्रामीण विकास योजनाओं के साथ-साथ अन्य शासकीय योजनाओं का लाभ भी सुगमता से प्राप्त कर सकेंगे। साथ ही बैंक एवं वित्तीय संस्थानों से ऋण लेने की प्रक्रिया भी सरल होगी, जिससे स्वरोजगार और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा।
निःशुल्क रजिस्ट्री प्राप्त कर ग्रामीणों ने प्रसन्नता व्यक्त की और इसे उनके जीवन में सुरक्षा, सम्मान तथा आत्मनिर्भरता बढ़ाने वाला महत्वपूर्ण कदम बताया। हितग्राहियों ने कहा कि अब उनके पास अपनी आवासीय संपत्ति का कानूनी प्रमाण है, जिससे उनके अधिकार मजबूत हुए हैं और भविष्य के प्रति विश्वास बढ़ा है।
धनतेरस के अवसर पर संपन्न इस विशेष अभियान ने ग्रामीण परिवारों की खुशियों को और बढ़ा दिया। स्वामित्व अधिकार योजना ग्रामीणों को सशक्त बनाने तथा उन्हें आर्थिक एवं सामाजिक रूप से मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल साबित हो रही है।
कुल विजुअल - 05
बाइट - अमृता गर्ग, अनुविभागीय अधिकारी सोहागपुर, शहडोल
💡 पृष्ठभूमि (Background)
शहडोल जिले में स्वामित्व अधिकार अभियान का उद्देश्य ग्रामीण परिवारों को उनकी आवासीय भूमि का कानूनी अधिकार देना है, जिससे भूमि विवादों में कमी और सामाजिक सुरक्षा बढ़े। यह खबर महत्वपूर्ण है क्योंकि यह दिखाती है कि सरकार ने शत-प्रतिशत लक्ष्य पूरा किया है, जिससे ग्रामीणों को निःशुल्क रजिस्ट्रियां मिलीं और भूमि अधिकारों में स्पष्टता आई। इससे आम जनता पर सकारात्मक असर पड़ेगा: किसानों को अपनी जमीन पर पूर्ण नियंत्रण मिलेगा, आर्थिक निर्णय लेने में सुविधा होगी, और भविष्य में भूमि बिक्री या विरासत में विवाद