शिवपुरी के अमोला थाना क्षेत्र के अमोल गांव में गुरुवार को शराब दुकान बंद कराने पहुंची महिलाओं और पुलिस-आबकारी विभाग की टीम के बीच विवाद हो गया। विवाद के दौरान महिलाओं ने पुलिस और आबकारी कर्मचारियों पर लाठियां चलाईं। स्थिति बिगड़ने पर टीम मौके से पीछे हट गई। घटना के वीडियो भी सामने आए हैं।

जानकारी के अनुसार, महिलाओं के पहुंचने से पहले ही पुलिस और आबकारी विभाग की टीम शराब दुकान पर मौजूद थी। महिलाओं ने दुकान बंद कराने की मांग की। इसी दौरान दोनों पक्षों के बीच विवाद बढ़ गया। हालात बिगड़ने पर महिलाओं ने लाठियां उठा लीं। पुलिस व आबकारी कर्मचारियों की ओर बढ़ीं। दोपहर तक गांव में तनाव की स्थिति बनी रही।

पुलिस ने मौके पर मोर्चा संभाले रखा। एक महीने से अवैध शराब के खिलाफ प्रदर्शन शिवपुरी जिले में करीब एक महीने से महिलाएं अवैध और कच्ची शराब के खिलाफ प्रदर्शन कर रही हैं। पिछोर और खनियाधाना क्षेत्र में महिलाओं ने शराब बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए दुकानों और ठिकानों पर रखी कच्ची व अवैध शराब बाहर निकालकर सड़क पर फेंक दी थी।

इसके बाद जिले के अन्य ग्रामीण क्षेत्रों में भी शराब के विरोध में प्रदर्शन हुए। कुछ जगहों पर प्रदर्शन के दौरान चक्काजाम भी किया गया। तीन दिन में शराब दुकानों पर विरोध की घटनाएं अमोला थाना क्षेत्र में पिछले तीन दिनों से शासकीय शराब दुकानों के विरोध में घटनाएं सामने आ रही हैं। 8 सितंबर को नया अमोला नंबर-2 में महिलाओं ने शराब दुकान में घुसकर शराब की पेटियां बाहर निकाल दी थीं।

उनमें आग लगा दी थी। 9 सितंबर को भी महिलाएं दुकान हटाने की मांग को लेकर देर शाम तक मौके पर डटी रहीं। आबकारी विभाग के पांच दिन में दुकान हटाने के आश्वासन के बाद वे शांत हुई थीं। देर रात थरखेड़ा गांव में भी महिलाओं ने शराब दुकान पर प्रदर्शन किया। अंदर रखी शराब की पेटियां बाहर निकाल दीं।

इसके बाद गुरुवार को अमोल गांव में महिलाओं के दुकान बंद कराने पहुंचने पर विवाद हो गया। ठेकेदारों ने लाइसेंस सरेंडर करने की बात कही लगातार हो रही घटनाओं के बीच शराब ठेकेदारों ने जिला आबकारी अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। इसमें उन्होंने शराब दुकानों के लाइसेंस सरेंडर करने की बात कही है। ठेकेदारों का आरोप है कि पिछले तीन दिनों में नया अमोला, थरखेड़ा, अमोल, मायापुर और खोड़ की शासकीय शराब दुकानों पर तोड़फोड़ और लूटपाट की घटनाएं हुई हैं।

उनका कहना है कि दुकानों की सुरक्षा और कानून-व्यवस्था संभालने में प्रशासन नाकाम रहा है, जिससे उन्हें आर्थिक नुकसान हो रहा है।