सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शीघ्र सुनवाई का अधिकार केवल आरोपी का नहीं, बल्कि पीड़ित का भी मूल्यवान अधिकार है, और इसमें देरी का समाज पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।