कोलंबो, सात अक्टूबर श्रीलंका की पूर्व प्रथम महिला शिरंथी राजपक्षे को बुधवार को भ्रष्टाचार के एक मामले में गिरफ्तार किया गया। उन पर एक करोड़ श्रीलंकाई रुपये की सरकारी धनराशि के कथित दुरुपयोग का आरोप है। इसी दौरान, देश की भ्रष्टाचार-रोधी संस्था ने अलग-अलग मामलों में पूर्व विदेश मंत्री और स्टेट बैंक के पूर्व प्रमुख को भी गिरफ्तार किया।

रिश्वत या भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करने वाले आयोग (सीआईएबीओसी) ने 73 वर्षीय शिरंथि राजपक्षे को गिरफ्तार किया। वह पूर्व राष्ट्रपति महिंदा राजपक्षे की पत्नी हैं। उनकी गिरफ्तारी उनके गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ) ‘सिरिलिया सविया’ और सरकारी स्वामित्व वाले नेशनल सेविंग्स बैंक से लिए गए धन से जुड़े आरोपों के सिलसिले में की गई है।

वह इस द्वीपीय देश के इतिहास में भ्रष्टाचार की जांच के सिलसिले में हिरासत में ली जाने वाली पहली पूर्व प्रथम महिला हैं। जांचकर्ताओं के अनुसार, एक करोड़ श्रीलंकाई रुपये (लगभग 30,251 अमेरिकी डॉलर) की राशि ‘सिरिलिया सविया’ ने कोलंबो के लेडी रिजवे अस्पताल फॉर चिल्ड्रन के लिए सीटी स्कैन मशीन उपलब्ध कराने के नाम पर जुटाई थी।

हालांकि, मशीन उपलब्ध नहीं कराई गई और धनराशि का कथित रूप से दुरुपयोग किया गया। सीआईएबीओसी के अधिकारियों द्वारा उनका बयान दर्ज किए जाने के बाद राजपक्षे को किरुलापोन स्थित उनके आवास से गिरफ्तार किया गया। इसके बाद उन्हें कोलंबो के मुख्य मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें 13 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।

उनकी गिरफ्तारी श्रीलंका लौटने के दो दिन बाद हुई। वह विदेश में इलाज कराने के लिए गई थीं। उनके वकीलों ने ‘सिरिलिया सविया’ के वित्तीय मामलों की जांच के संबंध में उनकी गिरफ्तारी रोकने के लिए अग्रिम जमानत की अर्जी भी दाखिल की थी। यह गिरफ्तारी प्रभावशाली राजपक्षे परिवार के सदस्यों से जुड़े भ्रष्टाचार-रोधी मामलों की जांच में एक और महत्वपूर्ण घटनाक्रम है।

यह परिवार कई वर्षों तक श्रीलंका की राजनीति में प्रभावशाली रहा है। महिंदा राजपक्षे ने 2005 से 2015 तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया, जबकि उनके छोटे भाई गोटबाया राजपक्षे को 2022 में श्रीलंका के आर्थिक संकट के बीच बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शनों के बाद राष्ट्रपति पद से इस्तीफा देने के लिए मजबूर होना पड़ा था।

बुधवार को एक अन्य चर्चित गिरफ्तारी में, रिश्वत या भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करने वाले आयोग ने पूर्व विदेश मंत्री रोहिता बोगोल्लागामा को निवेश बोर्ड (बीओआई) के धन के कथित दुरुपयोग के मामले में हिरासत में लिया। यह मामला उन आरोपों से जुड़ा है कि 2006 में निवेश प्रोत्साहन मंत्री रहे बोगोल्लागामा ने लंदन में आयोजित एक निवेश प्रोत्साहन कार्यक्रम के लिए कोषागार द्वारा स्वीकृत राशि से लगभग 15 लाख श्रीलंकाई रुपये (लगभग 4,538 अमेरिकी डॉलर) अधिक मंजूर करने का निर्देश निवेश बोर्ड के अध्यक्ष को दिया था।

उन्होंने 2024 के अंत तक लंदन में श्रीलंका के उच्चायुक्त के रूप में कार्य किया था। यह मामला 2015 में दर्ज किया गया था। इसके बाद बोगोल्लागामा अदालत के समक्ष पेश नहीं हुए, जिसके बाद उनकी अनुपस्थिति में कार्यवाही जारी रखने का आदेश दिया गया और उनकी गिरफ्तारी के लिए खुला वारंट जारी किया गया।

भ्रष्टाचार-रोधी आयोग ने बुधवार को बयान देने के लिए आयोग के समक्ष पेश होने के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया।