सीएम हेल्पलाइन एवं मुख्यमंत्री जनकल्याण संबल योजना से जुड़े प्रकरणों की समीक्षा के दौरान श्रम सचिव रघुराज राजेन्द्रन ने लंबित प्रकरणों के समय-सीमा में निराकरण सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। मंत्रालय में आयोजित समीक्षा बैठक में उन्होंने कहा है कि प्रकरणों के निराकरण में किसी भी प्रकार की लापरवाही अथवा विलंब स्वीकार्य नहीं होगा।

राज्य स्तर पर सीएम हेल्पलाइन एवं मुख्यमंत्री जनकल्याण (संबल) योजना से संबंधित लंबित शिकायतों एवं प्रकरणों की सतत रूप से बारीकी से समीक्षा की जा रही है। शासन द्वारा शिकायतों के त्वरित निराकरण तथा पात्र हितग्राहियों को योजनाओं का लाभ समय पर उपलब्ध कराने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है।

हाल ही में हुई समीक्षा में सामने आए लंबित प्रकरणों को लेकर छिंदवाड़ा, हरदा एवं बालाघाट जिलों के संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी किए गए हैं। नोटिस के माध्यम से संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करने तथा लंबित मामलों में तत्काल प्रभावी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। श्रम सचिव राजेन्द्रन ने कहा कि शासन का स्पष्ट उद्देश्य है कि हितग्राहियों को योजनाओं का लाभ समय पर मिले। उनकी शिकायतों का त्वरित एवं संतोषजनक निराकरण सुनिश्चित हो।