स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) पूरा कर चुके 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चुनाव आयोग विशेष अभियान चलाएगा। इसमें SIR के दौरान छूटे लोगों और 18 साल की उम्र पूरी कर चुके नए मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में जोड़े जाएंगे। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, चुनाव आयोग ने यह निर्देश 29 सितंबर को लिखित रूप में दिया था।

गुरुवार को सभी राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों (CEOs) के साथ हुई वीडियो कॉन्फ्रेंस में भी इसे दोहराया गया। पहले और दूसरे फेज में 13 राज्यों-केंद्र शासित प्रदेशों में SIR प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। वहीं, तीसरे फेज में 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेश में SIR प्रक्रिया जारी है।

इनमें से 7 राज्यों में लिस्ट जारी हो चुकी है। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा दो करोड़ लोगों के नाम वोटर लिस्ट से बाहर हुए हैं। हटाए गए नामों की भी जांच होगी इसके अलावा आयोग ने ECINet की समीक्षा के लिए एक कमेटी बनाने का फैसला किया है। इसमें IIT या IIIT का एक स्वतंत्र विशेषज्ञ भी शामिल होगा।

जरूरत के मुताबिक सॉफ्टवेयर में बदलाव किए जाएंगे। चुनाव आयोग ने राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को SIR से पहले और बाद की मतदाता सूचियों की तुलना करने को कहा है। इससे यह पता लगाया जाएगा कि किसी पात्र मतदाता का नाम गलती से तो नहीं हट गया। ऐसे मामलों में अधिकारियों को घर जाकर जानकारी लेने और यह जांच करने को कहा गया है कि संबंधित व्यक्ति डुप्लीकेट मतदाता नहीं है और उसकी मृत्यु नहीं हुई है।

जरूरत पड़ने पर उससे फॉर्म 6 भरवाकर नाम दोबारा जोड़ा जाएगा। इस काम में राजनीतिक दलों और बूथ लेवल एजेंटों की मदद भी ली जाएगी। EC बोला- महाराष्ट्र में खास सावधानी बरतें महाराष्ट्र में SIR अभी जारी है। यहां अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि किसी भी पात्र मतदाता का नाम जल्दबाजी में न हटाया जाए।

मुंबई शहर और मुंबई उपनगर के अधिकारियों को पहले दस्तावेज और जानकारी की पूरी जांच करने के बाद ही नाम हटाने का फैसला लेने को कहा गया है। नोटिस पाने वालों के लिए 3, 4, 10 और 11 अक्टूबर को विशेष कैंप भी लगाए जाएंगे। महाराष्ट्र की ड्राफ्ट मतदाता सूची में करीब 1.22 करोड़ रिकॉर्ड जांच के लिए चिन्हित किए गए हैं।

इनमें करीब 62.48 लाख मामले रिश्तेदारों की जानकारी में गड़बड़ी और करीब 59.75 लाख मामले पिछली मतदाता सूची में रिश