स्कॉच सस्ती होने का सपना अटका, 75% थी ड्यूटी लेकिन देनी पड़ रही 162.5%
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पिछले कुछ दिनों से भारत की यूके के साथ स्कॉच की डील काफी चर्चा में थी. इस डील से लोगों ने उम्मीद लगा रखी थी कि स्कॉच देश में सस्ती मिलने लगेगी. लेकिन हुआ इसके उलट ही.
दरअसल भारत सरकार ने विदेशों से बड़ी मात्रा में मंगाई जाने वाली स्कॉच व्हिस्की पर 162.5% इंपोर्ट ड्यूटी लगा दी है. इससे पहले ये ड्यूटी 150% थी.
भारत सरकार के इ फैसले के बाद लगता है कि शराब बनाने वाली कंपनियों पर भी दबाव बनेगा और इसकी लागत बढ़ सकती है.
क्या हुआ डील में? भारत और ब्रिटेन के बीच हुए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) के तहत स्कॉच व्हिस्की पर इम्पोर्ट ड्यूटी 150% से घटाकर 75% कर दी गई थी.
ये समझौता जुलाई में लागू हुआ था. इससे ब्रिटेन की कंपनियों को भारत में कारोबार बढ़ाने की उम्मीद थी. लेकिन अब बल्क स्कॉच के आयात को लेकर विवाद खड़ा हो गया है.
भारतीय अधिकारियों का कहना है कि कुछ कंपनियां स्कॉच व्हिस्की के कंसंट्रेट को गलत कस्टम कैटेगरी में दिखाकर आयात कर रही हैं.
क्या कहती है सरकार? सरकार का मानना है कि इस तरह के आयात को 'कंपाउंड अल्कोहलिक प्रिपरेशन' की कैटेगरी में रखा जाना चाहिए. इस कैटेगरी पर 150% इम्पोर्ट ड्यूटी लगती है.
इसके अलावा 12.5% कंजम्पशन टैक्स भी लगता है. इस तरह कुल टैक्स 162.5% हो जाता है.
भारतीय कंपनियों पर क्या होगा असर?
भारत की कई शराब कंपनियां विदेशों से बड़ी मात्रा में स्कॉच मंगाती हैं.
इसके बाद वे इसमें दूसरी व्हिस्की मिलाकर ब्लेंडेड व्हिस्की तैयार करती हैं और भारतीय बाजार में बेचती हैं.
अगर आयात पर ज्यादा ड्यूटी लगती है, तो इन कंपनियों के लिए कच्चा माल खरीदना महंगा हो जाएगा.
इसका असर यूनाइटेड स्पिरिट्स, रेडिको खैतान और और एलीड ब्लेंडर्स एंड डिस्टिलर्स जैसी कंपनियों पर पड़ सकता है.
अगर कंपनियां बढ़ी हुई लागत का बोझ ग्राहकों पर नहीं डाल पाती हैं, तो उनके मुनाफे में कमी आ सकती है.
फायदे में भी रहेंगी कंपनियां
बता दें कि इस मामले का समाधान हो
📡 स्रोत: ABP Live Vyapar
💡 पृष्ठभूमि (Background)
स्कॉच व्हिस्की पर भारत सरकार ने 162.5% की इम्पोर्ट ड्यूटी लगाई है, जो पहले 150% थी। यह कदम यूके के साथ स्कॉच की डील के बाद आया, जहाँ लोग सस्ती कीमतों की उम्मीद कर रहे थे। यह खबर महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे आयात लागत बढ़ेगी और उपभोक्ताओं को महंगी कीमतें चुकानी पड़ेंगी। आम जनता पर इसका असर यह होगा कि स्कॉच की कीमतें बढ़ेंगी, जिससे इसे खरीदने की इच्छा कम हो सकती है और आयातित शराब पर निर्भरता बढ़ेगी। साथ ही, शराब निर्माताओं पर भी आर्थिक दबाव बढ़ेगा।