सोने की खरीदारी पर बड़ा फैसला: 6 नए जिलों में हॉलमार्किंग नियम लागू, देखें लिस्ट
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सोने की खरीदारी पर बड़ा फैसला लेते हुए सरकार ने अनिवार्य गोल्ड हॉलमार्किंग के दायरे को छह और जिलों तक बढ़ा दिया है.
इसी के साथ अब देश के 398 जिलों में बिना हॉलमार्क के सोना बेचना गैरकानूनी हो गया है.
उपभोक्ता मामले विभाग (Department of Consumer Affairs) ने 2 नवंबर 2026 को राजपत्र अधिसूचना S.O. 5997(E) के जरिए यह चौथा संशोधन आदेश जारी किया है.
भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (BIS Act, 2016) की धारा 14 और 16 के तहत जारी इस आदेश के बाद इन 6 जिलों में बिना BIS स्टैंडर्ड मार्क और HUID के सोने के आभूषणों का निर्माण, भंडारण या बिक्री करना दंडनीय अपराध है.
लिस्ट में कौन से 6 नए जिले हुए शामिल?
बिहार- पश्चिमी चंपारण दिल्ली- दक्षिण पश्चिम दिल्ली
गुजरात- पंचमहल उत्तर प्रदेश- बुलन्दशहर और संत कबीर नगर
उत्तराखंड- रुद्रप्रयाग
इसी के साथ अनिवार्य हॉलमार्किंग का दायरा 26 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 392 जिलों से बढ़कर 398 जिलों तक हो गया है.
यह अनिवार्य नियम वर्तमान में 14K, 18K, 20K, 22K, 23K और 24K शुद्धता वाले सोने के आभूषणों पर लागू होता है.
लिस्ट में जिन भी नए जिलों को शामिल किया गया है वहां के सभी ज्वेलर्स के लिए अब BIS पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना और हॉलमार्किंग सेंटर से अपने स्टॉक की टेस्टिंग कराना अनिवार्य हो गया है.
ग्राहकों के लिए इस नियम का क्या मतलब?
ग्राहकों के लिए इस नियम का सीधा मतलब है सोने की खरीद पर शुद्धता की पूरी गारंटी. हॉलमार्किंग बताता है कि आपका खरीदा गया सोना कितना शुद्ध है.
इससे खरीदारों को खरीदे गए सोने की शुद्धता की जांच करने में मदद मिलती है, जिसके जरिए दुकानदार आपको 18 कैरेट या 20 कैरेट का सोना देकर 22 कैरेट के पैसे नहीं वसूल सकता.
हॉलमार्क इस बात का भी पक्का सबूत है कि गहने में सोने की मात्रा उतनी ही है, जितनी बिल पर लिखी गई है.
हॉलमार्क वाले सोने के आभूषणों पर एक 'हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन' (HUID) नंबर होता है।.उपभोक्ता 'ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स' (BIS) केयर मोबाइल ऐप के जरिए इस नंबर से उस वस्तु की पूरी जानक
📡 स्रोत: ABP Live Vyapar
💡 पृष्ठभूमि (Background)
सोने की खरीदारी पर सरकार ने अनिवार्य गोल्ड हॉलमार्किंग के दायरे को 6 नए जिलों तक बढ़ा दिया है, जिससे 398 जिलों में बिना हॉलमार्क के सोना बेचना गैरकानूनी हो गया है। यह कदम उपभोक्ता संरक्षण और धोखाधड़ी रोकने के लिए उठाया गया है। सरकार ने 2 नवंबर 2026 को राजपत्र अधिसूचना S.O. 5997(E) के जरिए चौथा संशोधन आदेश जारी किया, जो भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 के तहत आता है। इस निर्णय से उपभोक्ताओं को नकली या निम्न गुणवत्ता वाले सोने से बचाव मिलेगा और बाजार में पारदर्शिता बढ़ेगी।