श्रीनगर में PMLA के तहत ED का बड़ा एक्शन, 10.63 करोड़ की संपत्तियां कुर्क
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प्रवर्तन निदेशालय (ED) के श्रीनगर जोनल कार्यालय ने 'प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम' (PMEGP) के दुरुपयोग से जुड़े एक मामले में, धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत 10.63 करोड़ रुपये मूल्य की अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया है.
ED ने बताया कि यह अस्थायी कुर्की आदेश 11 संपत्तियों (जमीन और इमारतों) के लिए जारी किया गया है.
ये संपत्तियां श्रीनगर और बांदीपोरा जिलों में स्थित हैं और उस समय उन लोगों के कब्जे में पाई गईं, जो सप्लायर और ब्रोकर के रूप में काम करते थे.
इनमें J K बैंक का एक अधिकारी भी शामिल है, जो PMEGP योजना के दुरुपयोग में लिप्त था.
ईडी की जांच में क्या हुआ खुलासा?
ED ने अपनी जांच की शुरुआत ACB और CBI, श्रीनगर की तरफ से दर्ज दो FIR के आधार पर की.
इन FIR में आरोप लगाया गया था कि PMEGP के कर्जदारों, J K बैंक की सुंबल और गमुद गदखुद शाखाओं के अधिकारियों और कुछ अन्य अज्ञात व्यक्तियों ने आपराधिक साजिश रचकर PMEGP लोन की राशि का गबन किया है.
CBI और ACB ने जून 2026 में इस मामले में एक नई FIR भी दर्ज की है.
PMLA की धारा 16 के तहत जांच के दौरान, J K बैंक की सुंबल और गमुद गदखुद शाखाओं में एक सर्वे किया गया.
इसमें पता चला कि PMEGP योजना के तहत इन दोनों शाखाओं के 270 टर्म लोन खाते और 270 वर्किंग कैपिटल खाते NPA (गैर-निष्पादित परिसंपत्ति) बन गए हैं. इस NPA राशि का मूल्य लगभग 32 करोड़ रुपये है.
अपराध से हासिल रकम को कई बैंकों के जरिए घुमाया गया
जांच से पता चला है कि बैंक अधिकारियों और निजी ब्रोकरों के साथ आपराधिक साजिश रचकर, फर्जी कंपनियों/फर्मों के नकली इनवॉइस का इस्तेमाल किया गया और डमी (फर्जी) कर्जदारों को खड़ा करके PMEGP लोन लिए गए.
अपराधों से हासिल की गई स
📡 स्रोत: ABP Live
💡 पृष्ठभूमि (Background)
श्रीनगर में ED ने प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत धन शोधन निवारण अधिनियम के अंतर्गत 10.63 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया है। यह कदम भ्रष्टाचार व धन शोधन के खिलाफ सरकार की कड़ी कार्रवाई को दर्शाता है। इस खबर का महत्व है क्योंकि यह दिखाता है कि सरकार उच्च-स्तरीय योजनाओं के दुरुपयोग पर कड़ी निगरानी रख रही है, जिससे सार्वजनिक धन का दुरुपयोग रोका जा सके। आम जनता पर इसका असर सकारात्मक है: इससे भ्रष्टाचार की रोकथाम होगी, सरकारी योजनाओं में विश्वास बढ़ेगा और संसाधनो