सुल्तानपुर में बाल मजदूरी रोकने के लिए चलेगा अभियान
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सुल्तानपुर जिले को वर्ष 2027 तक बाल श्रम मुक्त बनाने के लिए प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। जिलाधिकारी इंद्रजीत सिंह ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जिले में बाल मजदूरी करने वाले बच्चों की पहचान कर उन्हें काम से मुक्त कराया जाए और उनके पुनर्वास की व्यवस्था की जाए।गुरुवार को कलेक्ट्रेट के नवीन सभागार में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में श्रम विभाग से जुड़ी योजनाओं और बाल श्रम रोकने को लेकर बैठक हुई।
इसमें मुख्य विकास अधिकारी विनय कुमार सिंह भी मौजूद रहे।बैठक में डीएम ने कहा कि श्रमिकों का पंजीकरण कराया जाए, ताकि उन्हें सरकार की योजनाओं का लाभ मिल सके। निर्माण कार्य कराने वाली सभी सरकारी और निजी संस्थाओं को अपने यहां काम करने वाले मजदूरों का पंजीकरण कराना होगा। साथ ही निर्माण लागत का एक प्रतिशत उपकर भी नियमानुसार जमा करना अनिवार्य होगा।अधिकारियों को प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना के तहत असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों और छोटे व्यापारियों का पंजीकरण कराने के निर्देश दिए गए।
इससे पात्र लोगों को भविष्य में पेंशन का लाभ मिल सकेगा।डीएम ने श्रम विभाग के अधिकारियों से कहा कि योजनाओं के लिए मिलने वाले ऑनलाइन आवेदनों का समय पर निस्तारण किया जाए। वहीं बाल मजदूरी करने वाले बच्चों की पहचान कर उन्हें काम से छुड़ाने और उनके पुनर्वास पर विशेष ध्यान दिया जाए।इसके अलावा जिले में चल रहे अपंजीकृत कारखानों का शत-प्रतिशत पंजीकरण कराने के निर्देश भी दिए गए।
जिलाधिकारी ने सभी विभागों को आपसी तालमेल के साथ काम करने और तय समय में सभी लक्ष्य पूरे करने को कहा।
💡 पृष्ठभूमि (Background)
सुल्तानपुर जिले में बाल मजदूरी को समाप्त करने के उद्देश्य से एक अभियान शुरू किया गया है। यह पहल वर्ष 2027 तक बाल श्रम मुक्त जिले की दिशा में उठाया गया कदम है। यह खबर महत्वपूर्ण है क्योंकि बाल मजदूरी शिक्षा, स्वास्थ्य और अधिकारों पर गंभीर प्रभाव डालती है, और इसे रोकना सामाजिक न्याय का मूलभूत हिस्सा है। यदि सफल हुआ तो बच्चों को शिक्षा और स्वस्थ विकास का अवसर मिलेगा, जिससे समाज की समग्र प्रगति में योगदान होगा।