सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को पश्चिम बंगाल में वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के दौरान नाम हटाए जाने के खिलाफ दायर अपीलों पर जल्द सुनवाई की मांग पर विचार करेगा। याचिकाकर्ताओं ने अपीलों का जल्द निपटारा करने की मांग की है, ताकि वे नवंबर में होने वाले नगर निकाय चुनावों में वोट डाल सकें। CJI जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी.

मोहना की बेंच इस मामले की सुनवाई करेगी। इससे पहले 9 अक्टूबर को सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा था कि नाम जोड़ने की मांग वाली अपीलों को प्राथमिकता देने पर विचार किया जा सकता है। कोलकाता और हावड़ा के मतदाताओं का मामला याचिकाकर्ताओं के वकील गोपाल शंकरनारायणन और प्रशांत भूषण ने अदालत से अपीलों का तेजी से निपटारा कराने की अपील की।

उनका कहना था कि अपीलों के लंबित रहने से मतदाता आगामी नगर निकाय चुनावों में मतदान के अधिकार से वंचित रह सकते हैं। अदालत को बताया गया कि कोलकाता और हावड़ा के नगर निकाय क्षेत्रों में करीब 1.70 लाख अपीलें लंबित हैं। याचिकाकर्ताओं ने यह भी अनुरोध किया कि जिन लोगों की अपीलों पर फैसला नहीं हुआ है, उन्हें चुनाव में वोट डालने की अनुमति देने पर विचार किया जाए।

ट्रिब्यूनल और सॉफ्टवेयर की समस्याओं पर भी चर्चा 9 अक्टूबर की सुनवाई में अदालत ने SIR अपीलीय ट्रिब्यूनलों के सामने आ रही दिक्कतों और अपीलों की प्रक्रिया में इस्तेमाल हो रहे सॉफ्टवेयर से जुड़ी समस्याओं का जिक्र किया था। CJI कांत ने कहा, "हम इन समस्याओं को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं।

इनमें से ज्यादातर याचिकाएं उन लोगों की हैं जो दूसरों के नाम मतदाता सूची से हटवाना चाहते हैं। हम ट्रिब्यूनलों से कहेंगे कि वे नाम हटाने वाली याचिकाओं को अभी रोक दें और पहले उन पर फैसला लें, जिनमें नाम शामिल करने की मांग की गई है।" आज की सुनवाई के संभावित आदेश-निर्देश… बंगाल में वोटर लिस्ट से 58 लाख से ज्यादा नाम कटे पश्चिम बंगाल में SIR की ड्राफ्ट लिस्ट में 58.20 लाख नाम कट गए हैं।

ड्राफ्ट लिस्ट से पहले राज्य में 7.66 करोड़ थे, ड्राफ्ट लिस्ट में 7.08 करोड़ वोटर्स का नाम शामिल किया गया। काटे गए वोटर्स का प्रतिशत 7.6 है, यानी हर 100 से में लगभग 8 वोटर्स का नाम हटाया गया है। हालांकि, 58.20 लाख वोटर्स में से 24.17 लाख मृत पाए गए, 1.38 लाख डुप्लीकेट या फर्जी थे, 32.65 लाख वोटर्स शिफ्ट,