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सुप्रीम कोर्ट ने CJP को जारी किया नोटिस, कहा- 'विरोध करने और व्यापार चलाने जैसे...'

लेखक: JKS News Desk अंतिम अपडेट: 18 नवंबर 2026
प्रकाशक: वॉयस ऑफ क्रांति
सुप्रीम कोर्ट ने CJP को जारी किया नोटिस, कहा- 'विरोध करने और व्यापार चलाने जैसे...'

व्यापारी संगठनों की ओर से विरोध-प्रदर्शनों के खिलाफ दायर याचिका पर संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (18 नवंबर) को कांग्रेस, कॉकरोच जनता पार्टी (CJP), आम आदमी पार्टी (AAP) और ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन (AISA) को नोटिस जारी किया.

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस कमिश्नर को भी नोटिस भेजे.

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के रामलीला मैदान में हो रहे विरोध-प्रदर्शनों को रोकने की मांग करने वाली व्यापारी संगठनों की संशोधित याचिका पर संज्ञान लिया.

व्यापारियों का कहना है कि इन प्रदर्शनों से उनके कारोबार पर बुरा असर पड़ रहा है.

सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?

चीफ जस्टिस सूर्य कांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी.

मोहना की पीठ 'किराना कमिटी दिल्ली' और 'दिल्ली आयरन एंड हार्डवेयर मर्चेंट एसोसिएशन' की तरफ से दायर याचिका पर सुनवाई की.

सुप्रीम कोर्ट 27 नवंबर को विरोध-प्रदर्शनों के पक्ष और विपक्ष में दायर याचिकाओं पर सुनवाई करेगा.

सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि विरोध करने और व्यापार चलाने जैसे मौलिक अधिकारों के बीच संतुलन होना चाहिए.

CJI ने कहा कि दिल्ली और अन्य जगहों पर हाल ही में हुए विरोध-प्रदर्शनों से जुड़े अलग-अलग तरह के मामलों की सुनवाई के लिए वे तारीखें तय करेंगे.

वकील ने क्या कहा?

याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने कहा कि जंतर-मंतर पर हुए विरोध प्रदर्शनों के कारण मध्य दिल्ली में कारोबार बाधित हुआ.

उन्होंने रामलीला मैदान को विरोध प्रदर्शन की जगह बनाए जाने पर भी आपत्ति जताई.

उन्होंने कहा, "मेरा कहना यह भी है कि रामलीला मैदान शहर के बिल्कुल बीच में स्थित है.

जब रामलीला मैदान के चारों ओर थोक बाजार मौजूद हैं, तो वहां विरोध प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए." </p

📡 स्रोत: ABP Live

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💡 पृष्ठभूमि (Background)

सुप्रीम कोर्ट ने व्यापारिक संगठनों की ओर से दायर याचिका पर विचार करते हुए कांग्रेस, कॉकरोच जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी और ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन को नोटिस जारी किया है। यह कदम दिल्ली के रामलीला मैदान में चल रहे विरोध-प्रदर्शनों को रोकने के उद्देश्य से है। यह विषय महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सरकार और नागरिक समाज के बीच तनाव को दर्शाता है, तथा बड़े पैमाने पर प्रदर्शनों के कानूनी पहलुओं पर प्रकाश डालता है। यदि प्रदर्शनों को रोका जाता है तो व्यापार में व्यवधान कम हो सकता है, परंतु विरोधी आवाज़ों के

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