सुप्रीम कोर्ट ने धनशोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत ईडी की गिरफ्तारी और संपत्ति कुर्क करने की शक्तियों को बरकरार रखने वाले अपने 2022 के फैसले के खिलाफ दायर समीक्षा याचिकाओं पर सुनवाई के लिए सहमति जताई है।