Trump ने तेल और खाद की ढुलाई पर दी बड़ी राहत, 90 दिन और बढ़ाई छूट
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अमेरिका में ऊर्जा की बढ़ती कीमतों और सप्लाई से जुड़ी परेशानियों के बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक अहम फैसला लिया है.
उन्होंने तेल, खाद और अन्य जरूरी सामानों की समुद्री ढुलाई से जुड़े नियमों में दी गई छूट को अगले 90 दिनों तक बढ़ा दिया है.
इस फैसले से ऊर्जा कंपनियों और कारोबारियों को सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में ज्यादा विकल्प मिलेंगे.
सरकार को उम्मीद है कि इससे परिवहन की लागत कम करने और ईंधन की कीमतों को नियंत्रित रखने में मदद मिल सकती है.
क्या कहता है 100 साल पुराना जोन्स एक्ट?
जोन्स एक्ट अमेरिका का एक पुराना समुद्री परिवहन कानून है.
इसके मुताबिक अमेरिका के दो बंदरगाहों के बीच सामान ले जाने वाले जहाजों का अमेरिका में निर्मित होना, अमेरिकी कंपनियों के स्वामित्व में होना और अमेरिकी झंडे के तहत चलना जरूरी है.
साथ ही इन जहाजों पर अमेरिकी कर्मचारियों की तैनाती भी अनिवार्य होती है.
हालांकि, मौजूदा छूट के कारण विदेशी जहाज भी कुछ शर्तों के साथ घरेलू समुद्री परिवहन में हिस्सा ले सकते हैं. इससे सामान की आवाजाही के लिए जहाजों के विकल्प बढ़ जाते हैं.
क्या है ट्रंप सरकार का नया फैसला?
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जोन्स एक्ट के तहत दी गई विशेष छूट को 90 दिनों के लिए आगे बढ़ाने की मंजूरी दी है.
इस फैसले के तहत विदेशी झंडे वाले जहाजों को अमेरिका के अलग-अलग बंदरगाहों के बीच तेल, पेट्रोलियम उत्पाद, खाद और अन्य जरूरी सामान ले जाने की अनुमति मिलती रहेगी. यह छूट 16 नवंबर से लागू होगी.
इससे पहले दी गई राहत की अवधि समाप्त होने वाली थी.
नए फैसले से पुरानी व्यवस्था में बिना किसी अंतराल के आगे भी काम जारी रह सकेगा.
फैसले पर क्यों उठ रहे हैं सवाल?
इस फैसले को लेकर अमेरिका में मतभेद भी ह
📡 स्रोत: ABP Live Vyapar
💡 पृष्ठभूमि (Background)
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तेल, खाद और अन्य आवश्यक वस्तुओं की समुद्री ढुलाई पर दी गई छूट को अगले 90 दिनों तक बढ़ा दिया है। यह कदम ऊर्जा और कृषि क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे परिवहन लागत कम होगी और आपूर्ति श्रृंखला में सुधार होगा। बढ़ती ऊर्जा कीमतों और सप्लाई समस्याओं के बीच यह निर्णय कंपनियों को अधिक विकल्प देता है, जिससे व्यापारिक खर्च घटेंगे। आम जनता पर इसका असर यह हो सकता है कि ऊर्जा और खाद्य उत्पादों की कीमतें स्थिर रहेंगी, जिससे घरेलू बजट पर हल्का दबाव कम होगा।