समान नागरिक संहिता (UCC) पर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के प्लान ने सियासी गलियारों में नई बहस छेड़ दी है.

उन्होंने हाल ही में कहा है कि 2029 तक NDA-शासित 22 राज्यों में UCC लागू किया जाएगा.

इसके बाद मुस्लिम संगठनों और धार्मिक नेताओं के साथ-साथ विपक्षी दलों कड़ी आपत्ति जताई है.

साथ ही बीजेपी के नेतृत्व वाला राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) को भी बंट गया है.

नीतीश कुमार की जेडीयू और चिराग पासवान की एलजेपी (आर) यूसीसी पर सधी हुई प्रतिक्रिया दे रही है. 5 प्वाइंट्स में समझें-

1. NDA के अहम सहयोगी चंद्रबाबू नायडू की TDP और एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने BJP का समर्थन किया. नायडू के पास 16 और शिवसेना के पास 12 लोकसभा सांसद हैं.

TDP के आंध्र प्रदेश अध्यक्ष पी.

श्रीनिवास राव ने कहा कि NDA सहयोगी होने के नाते वे केंद्रीय गृह मंत्री के UCC पर दिए गए बयान का पालन करने के लिए बाध्य हैं.

राव ने कहा कि इससे देश की एकता मजबूत होती है और इसमें लिंग के आधार पर कोई खास भेदभाव नहीं दिखता.

वहीं महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री और शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे ने UCC के मुद्दे पर शाह का समर्थन किया.

उन्होंने कहा कि शिवसेना के संस्थापक स्वर्गीय बालासाहेब ठाकरे ने सभी के लिए एक समान कानून की कल्पना की थी.

2. यूसीसी पर जेडीयू ने चिंता जताते हुए अमित शाह से बात करनी की बात कही है.

इस बीच नीतीश कुमार का एक पत्र एबीपी न्यूज को हाथ लगा है जिसमें उन्होंने 2017 में विधि आयोग को पत्र लिखा था.

उन्होंने बिना व्यापक सहमति और अल्पसंख्यकों को विश्वास में लिए यूसीसी को जबरन या जल्दबाजी में लागू न करने की वकालत की थी. जेडीयू के 12 सांसद हैं.

चिराग पासवान ने पिछले दिनों एक्स पोस्ट में कहा था कि भारत का सामाजिक ताना-बाना विविधतापू