UPI हिट, लेकिन कैश अब भी सुपर किंग, सर्कुलेशन में 42.55 लाख करोड़ की नकदी
ताज़ा खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे WhatsApp चैनल से जुड़ेंJoin करें →
नोटबंदी के दस साल बीते 8 नवंबर, 2026 को पूरे हो चुके हैं. इन दस सालों में कई चीजें बदली हैं, डिजिटलाइजेशन ने रफ्तार पकड़ी है. पेमेंट के लिए अब लोग UPI का इस्तेमाल करने लगे हैं.
बावजूद इसके कैश का क्रेज कम नहीं हुआ है.
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, 15 अक्टूबर 2026 तक जनता के पास मौजूद रिकॉर्ड 42.55 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच गई है, जो नवंबर 2016 में नोटबंदी से ठीक पहले रिकॉर्ड किए गए 17.97 लाख करोड़ रुपये से लगभग 137% ज्यादा है.
यह आंकड़ा इसलिए चौंकाने वाला है क्योंकि देश में UPI और डिजिटल भुगतान इस वक्त अपने ऐतिहासिक शिखर पर है, लेकिन कैश अब भी किंग बना हुआ है.
नोटबंदी के बाद बीते 10 सालों में नकदी का सफरनामा
नवंबर 2016 (नोटबंदी से ठीक पहले- 17.97 लाख करोड़
जनवरी 2017 (नोटबंदी के तुरंत बाद का निचला स्तर)- 7.80 लाख करोड़
अक्टूबर 2026 (10 साल बाद की वर्तमान स्थिति)- 42.55 लाख करोड़
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 नवंबर, 2016 को रात 8 बजे नोटबंदी का ऐलान किया था.
इसके बाद 9 नवंबर की आधी रात से 500 और 1,000 रुपये के मौजूदा नोटों को कानूनी रूप से अमान्य कर दिया गया.
उस समय चलन में मौजूद टोटल करेंसीज में इन दोनों नोटों की हिस्सेदारी लगभग 86% थी.
इन्हें बाजार से अचानक हटा दिए जाने से नकदी की भारी किल्लत हो गई.
इस वजह से जहां 4 नवंबर, 2016 को लोगों के पास मौजूद नकदी 17.97 लाख करोड़ थी, जो नोटबंदी की घोषणा के बाद जनवरी 2017 में घटकर 7.8 लाख करोड़ रह गई. हालांकि, इसके बाद धीरे-धीरे मार्केट में कैश की वापसी होने लगी.
UPI के जमाने में क्यों दहाड़ रहा कैश?
भले ही आज के समय में लोग UPI को ज्यादा से ज्यादा अपना रहे हैं, लेकिन आज भी कई ऐसे सेक्टर्स हैं, जहां कैश की डिमांड अभी भी हाई है
📡 स्रोत: ABP Live Vyapar
💡 पृष्ठभूमि (Background)
यह खबर भारत में नकदी के उपयोग और UPI जैसी डिजिटल भुगतान प्रणालियों के बीच के संतुलन पर प्रकाश डालती है। 2016 की नोटबंदी के बाद से डिजिटल लेनदेन तेज़ी से बढ़े हैं, परंतु 2026 के नवीनतम आँकड़ों से पता चलता है कि नकदी की मात्रा अभी भी 42.55 लाख करोड़ रुपये पर स्थिर है। यह दर्शाता है कि डिजिटल भुगतान के बावजूद नकदी का महत्व बना हुआ है। यह विषय इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह आर्थिक समावेशन, वित्तीय स्थिरता और नीति निर्धारण के लिए संकेत देता है। आम जनता पर इसका असर यह है कि नकदी उपलब्ध रहने से रोज़मर्