सितंबर 28, नई दिल्ली: दो हजार रुपये से अधिक के चुनिंदा कमर्शियल यूपीआई लेन-देन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट यानी एमडीआर लगाए जाने के केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। वकील अंजन दत्ता की ओर से दाखिल जनहित याचिका में 14 सितंबर को जारी अधिसूचना और 15 सितंबर को घोषित एमडीआर फ्रेमवर्क को रद्द करने की मांग की गई है।याचिका में कहा गया है कि इस व्यवस्था को पर्याप्त वैधानिक सुरक्षा, पारदर्शिता और सार्वजनिक परामर्श के बिना लागू किया गया है।

नई व्यवस्था के तहत दो हजार रुपये से अधिक के कुछ पर्सन-टू-मर्चेंट यूपीआई लेन-देन पर 0.4 प्रतिशत तक एमडीआर लगाने का प्रावधान है। याचिकाकर्ता ने आशंका जताई है कि इसका आर्थिक बोझ अंततः ग्राहकों तक पहुंच सकता है।

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