प्रमुख सचिव वन एवं पर्यावरण आर.के. सुधांशु की अध्यक्षता में सचिवालय में राज्य वन विकास अभिकरण की सातवीं राज्य स्तरीय कार्यकारी समिति की बैठक हुई। बैठक में ग्रीन इंडिया मिशन के तहत 2031 तक की प्रस्तावित कार्ययोजना की समीक्षा की गई। योजना के क्रियान्वयन के लिए 559.16 करोड़ रुपये की वित्तीय आवश्यकता का आकलन किया गया है।

प्रमुख सचिव ने कहा कि राज्य सरकार की प्राथमिकता रोजगार के अधिक से अधिक अवसर उपलब्ध कराना है। उन्होंने ग्रीन इंडिया मिशन के तहत आजीविका संवर्धन से जुड़ी गतिविधियों को प्राथमिकता देने और इस संबंध में विस्तृत कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए। साथ ही वन पंचायतों में सी-बकथोर्न का पौधरोपण करने और आजीविका से जुड़े विषयों पर शीघ्र बैठक आयोजित करने को कहा।

इस दौरान अधिकारियों ने बताया कि नए कार्यों को छोड़कर जुलाई 2025 और मई 2026 में कुल 31.45 करोड़ रुपये की वार्षिक परिचालन योजना केंद्र सरकार को भेजी गई है। धनराशि स्वीकृत होने और जारी होने के बाद स्थानीय समुदायों की आजीविका बढ़ाने के लिए व्यापक स्तर पर कार्य किए जाएंगे।