उत्तराखंड: पंचायत भवनों के निर्माण और मरम्मत के लिए धनराशि आवंटित करने के निर्देश
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स्लग- पंचायतीराज विभाग की समीक्षा
उत्तराखंड: पंचायत भवनों के निर्माण और मरम्मत के लिए धनराशि आवंटित करने के निर्देश
एंकर- उत्तराखंड में पंचायतों को सशक्त बनाने और ग्रामीण स्तर पर व्यवस्थाओं को बेहतर करने के लिए पंचायतीराज मंत्री मदन कौशिक ने विभागीय योजनाओं की समीक्षा की। विधानसभा स्थित कार्यालय में आयोजित बैठक में उन्होंने मरम्मत की जरूरत वाले पंचायत भवनों के साथ नए पंचायत भवनों के लिए तत्काल धनराशि आवंटित करने के निर्देश दिए।
मंत्री ने 15वें वित्त आयोग के तहत उपनल के माध्यम से प्रदेश के ब्लॉकों में तैनात कनिष्ठ अभियंताओं की सेवाएं जारी रखने के लिए आगामी छठे राज्य वित्त आयोग के अनुदान में कंटीजेंसी की व्यवस्था का प्रस्ताव कैबिनेट में लाने को कहा। उन्होंने बताया कि 15वें वित्त आयोग में कंटीजेंसी की व्यवस्था बंद हो गई है।
इसके अलावा पंचायतीराज एक्ट-2016 के तहत लंबित नियमावलियों को तैयार करने, न्यायालयों से जुड़े मामलों के निस्तारण और पंचायतीराज विभाग का प्रशासनिक ढांचा तैयार करने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए गए।
बाइट- मदन कौशिक, पंचायतीराज मंत्री, उत्तराखंड
💡 पृष्ठभूमि (Background)
उत्तराखंड सरकार ने पंचायत भवनों के निर्माण व मरम्मत हेतु विशेष धनराशि आवंटित करने का निर्देश जारी किया है। इस कदम का उद्देश्य ग्रामीण पंचायतों की बुनियादी ढाँचे को सुदृढ़ करना और स्थानीय शासन को सक्षम बनाना है। यह खबर महत्वपूर्ण है क्योंकि पंचायत भवन न केवल प्रशासनिक कार्यों के लिए केंद्र हैं, बल्कि सामाजिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी स्थल बनते हैं। नई धनराशि से भवनों की मरम्मत और नयी इमारतों का निर्माण संभव होगा, जिससे ग्रामीण जनता को बेहतर सुविधाएँ मिलेंगी, सरकारी सेवाएँ अधिक सुगम होंगी औ