प्रदेश के पंचायतीराज मंत्री मदन कौशिक ने विधानसभा स्थित कार्यालय कक्ष में विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित कर विभागीय योजनाओं की समीक्षा बैठक की। बैठक के दौरान पंचायतीराज मंत्री ने कहा कि पंचायतों को सशक्त बनाना प्रदेश सरकार की प्राथमिकता में शामिल है। उन्होंने बताया कि 15वें वित्त आयोग के अन्तर्गत उपनल के माध्यम से प्रदेश के ब्लॉकों में तैनात कनिष्ठ अभियन्ताओं की सेवायें जारी रखने के लिए आगामी छठवें राज्य वित्त आयोग के अनुदान में कंटीन्जेंसी की व्यवस्था हेतु प्रस्ताव को कैबिनेट में लाये जाने के निर्दे अधिकारियों को दिये गये हैं, क्योंकि 15वें वित्त आयोग में कंटीन्जेंसी बन्द हो गयी है।

मंत्री ने कहा कि न्यायालयों से सम्बन्धित मामलों के निपटारे के सम्बन्ध में कार्यवाही के निर्देश अधिकारियों को दिये गये हैं। वहीं, पंचायतीराज विभाग के प्रशासनिक ढांचे का भी प्रस्ताव तैयार करने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया गया है।

बाइट - मदन कौशिक, कैबिनेट मंत्री, उत्तराखंड