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उत्तराखंड: साइबर हेल्पलाइन केंद्रों में 15 दिन के भीतर प्रतिनिधि तैनात करने के निर्देश

लेखक: Maroof Ahmed Khan अंतिम अपडेट: 12 नवंबर 2026
प्रकाशक: वॉयस ऑफ क्रांति
उत्तराखंड: साइबर हेल्पलाइन केंद्रों में 15 दिन के भीतर प्रतिनिधि तैनात करने के निर्देश

स्लग- बैंकिंग सेवाओं की समीक्षा (देहरादून)

Category- प्रशासन / बैंकिंग

उत्तराखंड: साइबर हेल्पलाइन केंद्रों में 15 दिन के भीतर प्रतिनिधि तैनात करने के निर्देश

एंकर- उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में राज्य के मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन की अध्यक्षता में सचिवालय में राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की 98वीं बैठक आयोजित हुई। बैठक में बैंकिंग सेवाओं के विस्तार, ऋण जमा अनुपात में सुधार, रोजगार सृजन और साइबर अपराधों की रोकथाम को लेकर कई अहम निर्देश दिए गए।

मुख्य सचिव ने प्रमुख बैंकों को अगले 15 दिनों के भीतर 1930 साइबर हेल्पलाइन केंद्रों और स्टेट साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर यानी S4C में अपने प्रतिनिधि तैनात करने के निर्देश दिए। उन्होंने अन्य बैंकों को भी साइबर अपराध से जुड़े मामलों के त्वरित निस्तारण के लिए नोडल अधिकारी नामित करने को कहा।

मुख्य सचिव ने कम ऋण जमा अनुपात वाले जिलों के लिए विशेष कार्ययोजना तैयार करने और लंबित ऋण आवेदनों का शीघ्र निस्तारण करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि सरकारी ऋण योजनाओं के लक्ष्यों को संभावित आदर्श आचार संहिता को देखते हुए जनवरी के प्रथम सप्ताह तक पूरा करने का प्रयास किया जाए।

बैठक में मुख्य सचिव ने दूरस्थ और ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाओं की पहुंच बढ़ाने पर भी जोर दिया। उन्होंने बैंक मित्र व्यवस्था को मजबूत करने और स्वयं सहायता समूहों को प्रशिक्षण के आधार पर बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट के रूप में अवसर देने की बात कही। इसके साथ ही प्रधानमंत्री जनधन योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना, सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना के पात्र लाभार्थियों को शत-प्रतिशत जोड़ने के लिए विशेष शिविर आयोजित करने के निर्देश दिए।

उन्होंने शिक्षा ऋण के पिछले पांच वर्षों के आंकड़ों का विश्लेषण करने और कौशल विकास एवं ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थानों को जल्द संचालित करने पर भी जोर दिया।

💡 पृष्ठभूमि (Background)

उत्तराखंड सरकार ने साइबर हेल्पलाइन केंद्रों में 15 दिन के भीतर प्रतिनिधि तैनात करने का निर्देश जारी किया है। इस कदम का उद्देश्य बैंकिंग सेवाओं के डिजिटल क्षेत्र में ग्राहक सहायता को तेज करना और साइबर सुरक्षा को सुदृढ़ बनाना है। यह निर्णय राज्य की बैंकिंग नीतियों के तहत बैंकिंग सेवाओं के विस्तार और ऋण जमा अनुपात में सुधार के हिस्से के रूप में लिया गया है। इसके तहत, नागरिकों को ऑनलाइन बैंकिंग में होने वाली समस्याओं का त्वरित समाधान मिलेगा, जिससे बैंकिंग अनुभव सुगम और सुरक्षित बनेगा।

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Maroof Ahmed Khan

Maroof Ahmed Khan वॉयस ऑफ क्रांति के संस्थापक एवं प्रधान संपादक हैं। वे जनसरोकार, निष्पक्ष रिपोर्टिंग और जनता की आवाज़ को प्रमुखता देने के लिए प्रतिबद्ध हैं।