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उत्तराखंड और यूपी के बीच 26 साल पुराने परिसंपत्ति विवाद सुलझाने की अहम पहल

लेखक: Maroof Ahmed Khan अंतिम अपडेट: 12 नवंबर 2026
प्रकाशक: वॉयस ऑफ क्रांति
उत्तराखंड और यूपी के बीच 26 साल पुराने परिसंपत्ति विवाद सुलझाने की अहम पहल

उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के बीच राज्य गठन के 26 साल बाद भी परिसंपत्तियों के बंटवारे से जुड़े कई अहम मामले लंबित हैं। अब इन विवादों को सुलझाने के लिए राज्य सरकार एक बार फिर सक्रिय हो गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और सिंचाई मंत्री सतपाल महाराज जल्द ही उत्तर प्रदेश जाकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करेंगे।

प्रस्तावित बैठक में जमीन और भवनों के हस्तांतरण से लेकर खटीमा बैराज के पुनर्निर्माण और इकबालपुर नहर परियोजना जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी। इस बैठक से लंबे समय से अटके मामलों के समाधान की उम्मीद जताई जा रही है। प्रस्तावित बैठक में राज्य की परिसंपत्तियों पर हो रहे अतिक्रमण को रोकने और उनके हस्तांतरण की प्रक्रिया पूरी करने पर भी जोर रहेगा।

परिसंपत्तियों के हस्तांतरण को लेकर आंकड़े भी काफी अहम हैं। सिंचाई विभाग के प्रमुख अभियंता सुभाष चंद्र पांडेय के मुताबिक, हरिद्वार, ऊधमसिंह नगर और चंपावत जिले की कुल 659.5 हेक्टेयर भूमि उत्तराखंड को हस्तांतरित होनी है।

बाइट 1- सतपाल महाराज, सिंचाई मंत्री

बाइट 2- आर. मीनाक्षी सुंदरम, प्रमुख सचिव, सिंचाई विभाग

बाइट 3- सुभाष चंद्र पांडेय, प्रमुख अभियंता, सिंचाई विभाग

💡 पृष्ठभूमि (Background)

उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के बीच 26 साल पुराना परिसंपत्ति विवाद, जो राज्य गठन के बाद भी अनसुलझा रहा, अब फिर से सुलझाने की दिशा में कदम बढ़ाया गया है। यह विषय भूमि, भवन और खटीमा बैराज जैसी प्रमुख परिसंपत्तियों के बंटवारे पर केंद्रित है। यह खबर महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे दोनों राज्यों के बीच लंबे समय से चले आ रहे आर्थिक और प्रशासनिक तनाव को कम किया जा सकेगा, तथा दोनों पक्षों के बीच विश्वास और सहयोग बढ़ेगा। आम जनता पर इसका असर सकारात्मक रहेगा: कृषि, सिंचाई और स्थानीय विकास परियोजनाओं में सुगम कार्य

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Maroof Ahmed Khan

Maroof Ahmed Khan वॉयस ऑफ क्रांति के संस्थापक एवं प्रधान संपादक हैं। वे जनसरोकार, निष्पक्ष रिपोर्टिंग और जनता की आवाज़ को प्रमुखता देने के लिए प्रतिबद्ध हैं।