23 अक्तूबर 2026, देहरादून: उत्तराखंड में विकास परियोजनाओं के क्रियान्वयन में आ रही बाधाओं को दूर करने के लिए विभागीय समन्वय और समयबद्ध कार्रवाई पर जोर दिया गया है। लोक निर्माण विभाग के सचिव डॉ. पंकज कुमार पाण्डेय ने अधिकारियों को लंबित प्रकरणों का नियमों के अनुरूप समाधान करने के निर्देश दिए हैं।

सचिवालय में आयोजित बैठक में राज्य-विशिष्ट प्रारूप टिप्पणी को अंतिम रूप देने के संबंध में चर्चा की गई। इसमें भूमि अधिग्रहण, वन भूमि हस्तांतरण, भूमि पर कब्जे का हस्तांतरण, विभिन्न विभागों की उपयोगिताओं को स्थानांतरित करने और मुआवजे से जुड़े विषयों पर विचार-विमर्श हुआ। ठेकेदारों को एकल खिड़की व्यवस्था के माध्यम से समय पर अनुमति देने की प्रक्रिया को प्रभावी बनाने के सुझाव भी दिए गए।

डॉ. पाण्डेय ने विकास कार्यों से जुड़े प्रत्येक प्रकरण के लिए विस्तृत कार्ययोजना तैयार करने को कहा। संबंधित नियमों, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम और भारत सरकार के दिशा-निर्देशों का अध्ययन कर व्यावहारिक समाधान निकालने पर भी जोर दिया गया। उन्होंने स्थानीय लोगों से संवाद स्थापित कर उनकी समस्याओं को समझने और संबंधित विभागों को अपने स्तर पर प्रभावी पहल करने के निर्देश भी दिए।

संलग्न- बैठक की फोटो