जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा ने आईजीआरएस शिकायतों के निस्तारण की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने पाया कि विद्युत विभाग के शिकायतकर्ताओं का असंतुष्ट फीडबैक सबसे अधिक है। शिकायतकर्ताओं से संवाद न करने पर जिलाधिकारी ने गहरी नाराजगी व्यक्त की।

उन्होंने विद्युत निगम के लापरवाह अधिशासी अभियंताओं को प्रतिकूल प्रविष्टि देने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा, लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) और जल निगम ग्रामीण के अधिकारियों से भी स्पष्टीकरण मांगा गया है। पीडब्ल्यूडी में भी असंतुष्ट फीडबैक और संवादहीनता के मामले सामने आए।

जिलाधिकारी ने संबंधित अधिशासी अभियंताओं को तत्काल स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। जल निगम ग्रामीण के अधिशासी अभियंता बैठक से अनुपस्थित रहे, और उनकी शिकायतों पर भी अत्यधिक असंतुष्ट फीडबैक मिला। इस पर डीएम ने कड़ी नाराजगी जताते हुए उन्हें भी स्पष्टीकरण नोटिस जारी करने के निर्देश दिए।

जिलाधिकारी ने जोर देकर कहा कि आईजीआरएस शासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे शिकायतकर्ताओं से संपर्क कर उनका फीडबैक लें।

यदि किसी कारणवश शिकायत का पूर्ण निस्तारण संभव न हो, तो शिकायतकर्ता को उसका ठोस कारण अवश्य बताया जाए। तहसील स्तर पर उपजिलाधिकारियों और तहसीलदारों को भी शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि एक ही शिकायत बार-बार न दोहराई जाए।