अक्टूबर 24, नई दिल्ली: सरकारी कार्यालयों में स्वच्छता को बढ़ावा देने और लंबित मामलों व फाइलों का शीघ्र निपटारा सुनिश्चित करने के लिए विशेष अभियान 6 चलाया जा रहा है। जल शक्ति मंत्रालय के जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग में यह अभियान 2 से 31 अक्टूबर तक जारी है।

19 अक्टूबर को विभाग की सचिव अर्चना वर्मा ने अभियान की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने तय समय-सीमा से पहले लंबित मामलों के निपटारे में तेजी लाने पर जोर दिया।

विभाग के मुताबिक, अभियान के तहत कबाड़ के निस्तारण से 13 लाख 13 हजार 748 रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ है। इसके अलावा, 1,456 भौतिक फाइलों को हटाया गया, 835 ई-फाइलें बंद की गईं और 901 वर्ग फुट जगह खाली कराई गई। स्वच्छता अभियान से पहले और बाद की तस्वीरें और वीडियो प्रतिदिन प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग के पोर्टल पर अपलोड किए जा रहे हैं। अभियान की उपलब्धियों के प्रचार-प्रसार के लिए एक PIB प्रेस विज्ञप्ति और सोशल मीडिया पर 68 ट्वीट भी जारी किए गए हैं।

उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, कैबिनेट नोट्स और नियमों व प्रक्रियाओं के सरलीकरण से जुड़े लक्ष्यों को 100 प्रतिशत हासिल किया गया है। प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) से जुड़े संदर्भों में 86.2 प्रतिशत और जन शिकायतों के निपटारे में 84.7 प्रतिशत उपलब्धि दर्ज की गई है। अब तक 6,200 भौतिक फाइलों और 3,460 ई-फाइलों की समीक्षा की जा चुकी है। वहीं, 278 स्थानों पर स्वच्छता अभियान चलाया गया है।

ई-कचरे के निस्तारण के तहत 1,515 वस्तुओं के लक्ष्य के मुकाबले अब तक 182 वस्तुओं का निपटारा किया गया है।

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