'वो भगवान से ऊपर', अभिषेक बनर्जी की न्यायधीशों पर टिप्पणी पर TMC विधायक मदन मित्रा ने कसा तंज
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तृणमूल कांग्रेस के नेता और लोकसभा सांसद अभिषेक बनर्जी की कलकत्ता हाईकोर्ट के न्यायधीशों पर की गई टिप्पणी को लेकर अब उनकी पार्टी के नेताओं ने ही उनकी आलोचना शुरू कर दी है.
इस बीच कलकत्ता हाई कोर्ट ने भी अभिषेक बनर्जी की टिप्पणियों पर अपनी प्रतिक्रिया दी है. जिसे लेकर TMC नेता मदन मित्रा ने अभिषके पर तीखे तंज कसे हैं.
न्यायाधीशों पर अभिषेक बनर्जी की टिप्पणियों के संबंध में कलकत्ता हाईकोर्ट की टिप्पणियों पर तृणमूल कांग्रेस (TMC) के बागी नेता मदन मित्रा ने कहा, 'हम यहां हाईकोर्ट की बात कर रहे हैं और मामला अभिषेक बनर्जी से जुड़ा है.
अभिषेक बनर्जी तो सबसे ऊपर हैं, यहां तक कि भगवान से भी ऊपर! वे तो चंद्रयान अंतरिक्ष यान से भी ऊंचाई पर उड़ते हैं!'
उन्होंने पार्टी की कार्यकारी बागडोर अभिषेक बनर्जी से लेकर कल्याण बनर्जी और कुणाल घोष को दिए जाने पर कहा, "मुझे ममता बनर्जी को बधाई देनी चाहिए. 'दीदी', बहुत बढ़िया!
आपने पार्टी की पूरी बागडोर, सारी चाबियां, यहां तक कि 'मास्टर चाबियां' भी अभिषेक के हाथों से लेकर कल्याण और कुणाल को सौंप दी हैं. आपने बहुत अच्छा काम किया है, कृपया इसे जारी रखें.
आपको इसके बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे."
अभिषेक बनर्जी ने कहा न्यायधीश बीजेपी के दबाव में
इससे पहले कलकत्ता हाईकोर्ट ने गुरुवार को तृणमूल कांग्रेस (TMC) के सांसद अभिषेक बनर्जी को उनके इस दावे के लिए फटकार लगाई कि कुछ न्यायाधीश भारतीय जनता पार्टी (BJP) के राजनीतिक दबाव में आ गए हैं.
हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी
न्यायमूर्ति कृष्ण राव, बनर्जी की सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ाकर Z+ श्रेणी में करने की याचिका पर सुनवाई कर रहे थे, तभी राज्य के वकील ने TMC नेता की विवादास्पद टिप्पणियों की ओर अदालत का ध्यान दिलाया.
अदालत ने बनर्जी के इस आरोप पर कड़ी नाराजगी जताई कि कई न्यायाधीश सत्ताधारी BJP के पक्ष में झुके हुए हैं, और राजनीतिक विरोधियों या आम नागरिकों से जुड़े मामलों की सुनवाई तुरंत नहीं की जाती है.
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📡 स्रोत: ABP Live
💡 पृष्ठभूमि (Background)
अभिषेक बनर्जी ने कलकत्ता हाईकोर्ट के न्यायाधीशों पर ‘भगवान से ऊपर’ टिप्पणी की, जिससे उनकी पार्टी और न्यायालय दोनों से आलोचना हुई। यह विषय न्यायिक स्वतंत्रता और राजनीतिक हस्तक्षेप के बीच विवाद को उजागर करता है। खबर महत्वपूर्ण है क्योंकि यह दिखाती है कि राजनीतिक नेता न्यायिक निर्णयों पर कैसे टिप्पणी करते हैं और इससे न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर सवाल उठते हैं। आम जनता पर इसका असर यह हो सकता है कि वे न्यायिक प्रणाली के प्रति विश्वास कम कर सकते हैं और राजनीतिक बहसों में न्यायिक मुद्दों को प्रमुख विषय