पहले तसल्ली से दो उदाहरण समझिए, फिर पूरी कहानी...

उदाहरण-1: रमेश सेठ की किराने की दुकान है.

आपने सुबह 500 रुपए का सामान लिया और यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस(UPI) से पेमेंट कर दिया. शाम को 1,200 रुपए और रात में 1,800 रुपए का राशन लिया. सभी पेमेंट UPI से हुए.

यह तीनों पेमेंट 2 हजार रुपए से कम थे यानी तीनों सिक्योर कैटेगरी में आते हैं. आपसे एक रुपया भी एक्स्ट्रा नहीं कटा. रमेश सेठ से एक रुपया नहीं कटा. सब कुछ पहले जैसा ही है.

उदाहरण-2: आपने एक मोबाइल शोरूम से 45,000 रुपए का फोन खरीदा और UPI से पेमेंट कर दिया.

यह 2 हजार रुपए से ऊपर था, इसलिए यह उस कानूनी सुरक्षा के दायरे से बाहर है, जो 2 हजार रुपए तक के लेनदेन को मिली हुई है. हालांकि अभी भी आपसे कोई चार्ज नहीं कटा.

शोरूम वाले से भी कोई चार्ज नहीं कटा, क्योंकि सरकार ने 2 हजार रुपए से ऊपर के UPI पेमेंट पर अभी कोई फीस तय ही नहीं की है.

तो फिर बदला क्या है?

सिर्फ इतना कि 2 हजार रुपए से ऊपर के UPI पेमेंट को पहले वाली कानूनी सुरक्षा से बाहर कर दिया गया है. यानी आगे चलकर इन पर फीस लगाने का रास्ता खुल गया है.

फीस लगेगी या नहीं, कितनी लगेगी और किस पर लगेगी, यह फैसला NPCI की अगुवाई वाली कमेटी करेगी.

अब जानते हैं कि 2 हजार रुपए की लिमिट का नया चक्कर क्या है...

नया नियम आखिर है क्या?

नए नोटिफिकेशन में सरकार ने दो इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट माध्यम तय किए हैं, जिन पर चार्ज नहीं लगाया जा सकता:

RuPay डेबिट कार्ट से किया गया पेमेंट.

2 हजार रुपए तक का UPI लेनदेन.

नोटिफिकेशन के मुताबिक, बैंक या पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर इससे पैसा भेजने या लेने पर किसी व्यक्ति से सीधे या किसी दूसरे तरीके से कोई चार्ज नहीं ले सकता.

यही से 2 हजार रुपए की सी