युद्ध एवं हिंसक टकरावों के दौरान आम नागरिकों और हिरासत में रखे गए लोगों के साथ गम्भीर दुर्व्यवहार हो सकता है. ऐसे अपराधों को दर्ज करना ही काफ़ी नहीं है; यह सुनिश्चित करना भी ज़रूरी है कि हर पीड़ित की पहचान हो, उसे संरक्षण मिले और वह न्याय व ज़रूरी सहायता तक पहुँच सके.