लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के 57 हजार से अधिक पंचायत सहायकों के मानदेय में 50 फीसदी बढ़ोतरी का फैसला किया है। पंचायत सहायकों को अब छह हजार रुपये की जगह हर महीने नौ हजार रुपये मानदेय मिलेगा। इसके लिए कैबिनेट से मंजूरी लेकर डीबीटी के जरिए सीधे उनके बैंक खातों में मानदेय भेजने की व्यवस्था लागू की जाएगी।पंचायत सहायकों की सेवा सुरक्षा को लेकर भी बड़ा फैसला लिया गया है।

अब ग्राम प्रधान और पंचायत सचिव अपने स्तर से पंचायत सहायक को नहीं हटा सकेंगे। किसी पंचायत सहायक को हटाने का फैसला जिलाधिकारी की अध्यक्षता वाली कमेटी ही करेगी। आंदोलन के दौरान दर्ज मुकदमे वापस लेने और कार्रवाई के दौरान हटाए गए पंचायत सहायकों की बहाली का भी फैसला लिया गया है। इसके अलावा महिला पंचायत सहायकों को मातृत्व अवकाश और पंचायत सहायकों को उपचार के लिए कैशलेस सुविधा का लाभ मिलेगा।

पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर से वार्ता के बाद पंचायत सहायकों के प्रतिनिधियों ने आंदोलन और धरना समाप्त कर दिया।