उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उत्तराखंड, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा के आंकड़े बताते हैं कि करोड़ों की संख्या में मौजूद Gen-Z के प्रतिनिधि सदनों में गिने-चुने हैं. कहीं इस पीढ़ी के सिर्फ दो विधायक हैं, कहीं एक और कुछ राज्यों में एक भी Gen-Z विधायक नहीं.

ऐसे में बड़ा सवाल है- जिस Gen-Z के वोट की सियासी दलों को तलाश है, उसकी आवाज विधानसभा में आखिर कितनी बुलंद है?